जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय कटारे यांच्यावरील अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणातील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी २१ सप्टेंबर रोजी आदेश देत कटारे यांना दंडातून वगळण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा आदेश रद्द केला. तसेच दंडाची रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रातून सुमारे २ हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खननप्रकरणी १६ एप्रिल २०२३ रोजी १८ जणांवर दंडाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, कटारे यांच्या आक्षेपानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळले होते. या निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यात आली.
चौकशीत तत्कालीन तहसीलदार तसेच गौण खनिज शाखेतील संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. दरम्यान, दंडातून कटारे यांना वगळणारा आदेश रद्द करून गट क्रमांक २६२ वरील दंडाचा बोजा पूर्ववत करण्यात आला आहे. तसेच तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील संबंधित तरतुदींनुसार अवैध गौण खनिज उत्खननावरील दंडात्मक वसुलीची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
कोण आहे कटारे?
संजय नानासाहेब कटारे हे जालना जिल्ह्यातील असून मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील जवळचे सहकारी आणि कोअर कमिटीतील सदस्य म्हणून ओळखले जातात. अलीकडेच मुंबई येथे आंदोलन करण्याचे ठरले होते, तेव्हा पोलिसांनी कटारे यांनासुद्धा कोअर कमिटी सदस्य या नात्याने खुलासा पत्र मागितले होते. गोदा काठच्या 123 गावांत जरांगे यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी म्हणून ते ओळखले जातात. आरक्षण आंदोलनाच्या नियोजनात त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो.
