जालना: जिल्हाभरासह मंत्रीमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजलेला पोकरा घोटाळ्याचा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या ६४ लाखांच्या कथित अनुदान गैरव्यवहारप्रकरणी दोन्ही आरोपी फरार आहेत. तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आल्याने या प्रकारात आणखी काय काय खुलासे होणार आहे, हे तपासाअंती उघड होणार आहे.
दरम्यान, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी अर्थात पोकरा प्रकल्पांतर्गत जिल्हा भरात शेडनेट गृहांची उभारणी करण्यात आली होती. ही शेडनेट गृहे उभारीत असताना अनुदान वितरणात गैरव्यवहार झाला होता. आता आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास आपल्याा हाती आल्यानंतर लगेच जालना, बदनापूर आणि जाफराबाद तालुक्यातील ३९ शेडनेट गृहांची प्रत्यक्ष पाहणी सुरू केली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेडनेट प्रकल्पांवर जाऊन पंचनामे केले जात असून, अनुदान वितरणातील कथित अनियमिततेची पडताळणी करण्यात येत आहे.
या प्रकरणात उपविभागीय कृषी अधिकारी प्रशांत संभाजीराव पवार यांच्या फिर्यादीनुसार १२ फेब्रुवारी रोजी सदर बाजार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, गुन्हा दाखल होऊन अनेक महिने उलटूनही या प्रकरणातील दोन्ही आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागले नसून ते फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, पोकरा प्रकल्पातील शेडनेट घटकांतर्गत काही लाभार्थ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने अनुदान वितरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. राज्यस्तरीय दक्षता पथकाच्या तपासणीत आणि त्यानंतरच्या लेखापरीक्षणात लाखो रुपयांच्या वसुलीपात्र रकमेचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, समाधानकारक खुलासा न झाल्याने पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.
या कारवाईमुळे कृषी विभागासह पोकरा प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली असून, तपासातून आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फरार आरोपींचा शोध घेण्याबरोबरच आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संपूर्ण साखळीचा उलगडा करण्याचे मोठे आव्हान तपास यंत्रणांसमोर आहे.
तपास पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणात आणखी आरोपींचा समावेश होतो का, तसेच शासनाला झालेल्या कथित आर्थिक नुकसानीची नेमकी व्याप्ती किती आहे, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
६४ लाखांची अनियमितता
तत्कालीन कंत्राटी लेखाधिकारी सुभाष यशवंतकर आणि आकाश टाक यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून २९ जून २०२१ ते १३ मार्च२०२४ या कालावधीत नियमबाह्यरीत्या अनुदान मंजूर करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सुमारे ६४ लाख ४ हजार ५५४ रुपयांचे अनुदान नियमबाह्य पद्धतीने वितरित झाल्याचा दावा फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
३९ प्रकल्पांवरील पंचनामे पूर्ण
दरम्यान, या प्रकरणाची व्याप्ती आणि आर्थिक स्वरूप लक्षात घेता तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी संबंधित लाभार्थ्यांची माहिती, शेडनेटची प्रत्यक्ष स्थिती, अनुदान मंजुरीची प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष उभारणी यांची पडताळणी करत आहेत. ३९ प्रकल्पांवरील पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर तपासाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.
