Jalna News : ३५९ कोटी २४ लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

डीपीडीसीची बैठक; निधी वेळेत खर्च करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश
Jalna News
Jalna News : ३५९ कोटी २४ लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरीFile Photo
Published on
Updated on

Jalna News: The draft plan of Rs. 359 crore 24 lakhs has been approved

जालना, पुढारी वृत्तसेवा

जिल्ह्याच्या सन २०२६-२७यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३५९ कोटी २४ लाखांच्या प्रारूप आर-ाखड्यास सोमवार (दि. २६) रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही बैठक राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन तथा जालना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली.

Jalna News
जालना कारखान्याची जागा शेतकऱ्यांना द्यावी

यावेळी खासदार कल्याण काळे, आमदार सर्वश्री राजेश राठोड, अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे, संतोष दानवे, हिकमत उढाण, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम., पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

दरम्यान, जालना जिल्ह्याच्या २०२६-२७ च्या ७७८ कोटी ९७लाखाच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येणार आहे. यावेळी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सन २०२५-२६ च्या मंजूर आर-खिड्यातील १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

Jalna News
Jalna News : सोलार प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध; स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

जिल्ह्याचा २०२६-२७ चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तिन्ही घटकांना मिळून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ४३८ कोटी २१ लाखांची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील यंत्रणेने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ७२९ कोटी ६६ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ७६ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी २ कोटी ९७ लाख असे एकूण ८०८ कोटी ६३ लाखांची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. उर्वरित निधी येत्या दोन महिन्यांत खर्च करावा, राहिलेल्या प्रशासकीय मान्यता वेळेत कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news