Jalna News: Conduct a 'structural audit' of the administrative building
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट संरचनात्मक लेखा परिक्षण झाले नसल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली होती. त्यानुसार या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केल्यानंतर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी त्वरित कारवाई करत महापालिका आयुक्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक एकच्या कार्यकारी अभियंत्यांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे नुकतेच निर्देश दिले आहेत.
त्यांनी या संदर्भात ४ नोव्हेंबर रोजी संबंधित विभागांना पत्र काढून नियमानुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रशासकीय इमारतीला पूर्णत्वास येऊन ३६ वर्ष उलटून गेले आहे. मात्र, या इमारतीचे अद्यापि स्ट्रक्बरल ऑडिट झाले नसल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. यामुळे या बाबतीत दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता भगवान दाभाडे यांनी केली होती.
त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले होते. त्यात त्यांनी १ मे १९८१ रोजी जालना जिल्हा अस्तित्वात आला. त्यानंतर २० सप्टेंबर १९८६ रोजी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. दरम्यान, यानंतर तब्बल ३६ वर्षांत या इमारतीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने किंवा नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाने एकदाही स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक लेखापरीक्षण) केलेले नाही.
याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता, याबाबतचा कोणताही पुरावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आढळून आला नाही, असे उत्तर मला देण्यात आले. यावरून या विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी इमारतीचे एकदाही स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेले नाही. हे सिद्ध झाले आहे. या इमारतीचा कोणता भाग जीर्ण झाला आहे,
इमारत धोकादायक बनली आहे काय, याबाबत शासनाला माहिती होण्यासाठी वेळोवेळी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून या इमारतीमध्ये येणाऱ्या नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे हे कृत्य आहे. इमारतीचे तत्काळ स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अन्यथा याबाबत लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले जाईल, याची नोंद घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
कारवाई होते की पुन्हा केराची टोपली..
दरम्यान, या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना गेल्या वर्षभरात ८ वेळा पत्र पाठवले. या इमारतीचे ऑडिट करण्याचे निर्देशित करूनही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. शिवाय, स्ट्रक्चलर ऑडिट करण्याच्या आदेशाचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या स्वाक्षरीचे हे नववे पत्र असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या पत्राला केराची टोपली दाखवते की योग्य कारवाई करते, तो येणारा काळच ठरवणार आहे.
अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
नियमानुसार कोणत्याही शासकीय इमारतीचे दर दोन किंवा तीन वर्षातून एकदा स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक आहे.
असे असताना याकडे सपशेल दुर्लक्ष करणे, हे संबंधित विभागाच्या अक्षम्य वेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे.
दुसरीकडे गेल्या ३६ वर्षात या इमारतीमध्ये अनेकवेळा नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
