जालना ः महाराष्ट्र कृषी साहित्य उत्पादक आणि विक्रेता असोसिएशनच्यावतीने पुकारलेल्या बंदमध्ये जालना जिल्ह्यातील सुमारे 4 हजार 500 कृषी सेवा केंद्रचालक सहभागी झाले. सोमवार (दि. 27) पासून हा बेमुदत बंद पुकारला असल्याने जिल्हाभरातील कृषी व्यापार ठप्प झाला. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर हा बंद पुकारल्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय पाहायला मिळाली.
दरम्यान, कृषी केंद्र चालकांवर सरकार आणि खत-बियाणे कंपन्यांकडून लादल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक अटींविरोधात हा लढा सुरू करण्यात आला आहे. खत कंपन्यांकडून अनावश्यक उत्पादने मुख्य खतांसोबत लिंक करून दिली जातात, ती तातडीने थांबवावीत, कीटकनाशक कंपन्यांकडून मुदतबाह्य माल वातावरण निगडित व रीतसर विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था कृषी विभाग व जिल्हास्तरावर नसल्यामुळे कंपन्यांकडून परत घेण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही, ती त्वरित कार्यान्वित करावी, प्रस्तावित नवीन बियाणे आणि कीटकनाशक कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदींना तीव्र विरोध दर्शविण्यासाठी हा बेमुदत बंद पुकारण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदन देण्यात आले. त्यात जोपर्यंत सरकार या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढत नाही, तोपर्यंत हा बेमुदत बंद सुरूच राहील, असे सांगण्यात आले. सीलबंद मालाच्या विक्रीतही व्यापाऱ्यांना शिक्षेच्या तरतुदी असणे हा मोठा अन्याय असल्याची भावना त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांवर लादलेले जाचक नियम आणि कंपन्यांची मनमानी यामुळे कृषी केंद्र चालवणे कठीण झाले आहे. या अन्यायकारक अटींमुळे केवळ व्यापाऱ्यांचेच नव्हे, तर पर्यायाने शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. त्यामुळे मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, असे माकसुवाचे पदाधिकारी अतुल लढ्ढा, गोपाल मानधने, योगेश पटवारी, मनीष मोर, रमेश चव्हाण, नीतीन अग्रवाल, नानासाहेब मोरे, सुनील वाबळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
व्यापारी मागण्यांवर ठाम
या बंदमुळे खते आणि बियाणे खरेदीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. मात्र, व्यापारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. आगामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर हा बंद पुकारल्यामुळे कृषी बाजारावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
