जवळाबाजार : एकीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी हवालदील असताना, आता खरीप हंगामाच्या तोंडावर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे बळीराजासमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील कृषी विक्रेत्यांवर दरवर्षी लादल्या जाणाऱ्या नवनवीन अटी, नियम आणि डिजीटल नियंत्रण प्रणालीच्या (Digital Control System) जाचक अटींचा निषेध करण्यासाठी जवळाबाजार येथील व्यापाऱ्यांनी २७ एप्रिलपासून बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निविष्ठा पुरवठ्यात अडथळ्यांची शक्यता: हा संप महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड असोसिएशनच्या राज्यव्यापी आवाहनाचा भाग असून, त्याला हिंगोली जिल्हा सीड्स अँड फर्टीलायझर असोसिएशनने पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. खरीप पेरणीच्या महत्त्वाच्या काळातच बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्या विक्री केंद्रांना टाळे लागणार असल्याने परिसरातील बागायतदार आणि जिरायती शेतकरी बांधवांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 'आर्थिक पाहणी २०२५-२६' नुसार, भारतीय कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आधीच निविष्ठांच्या (Inputs) मर्यादित उपलब्धतेमुळे आव्हानात्मक आहे आणि अशा संपांमुळे ही समस्या अधिक तीव्र होऊ शकते [४४९].
१. जाचक नियम आणि परवाना रद्दची भीती: कृषी विभागाकडून दरवर्षी तपासणी आणि डिजिटल प्रणालीच्या नावाखाली कडक अटी लादल्या जात आहेत. यामुळे लाखो रुपयांचे भांडवल लावून व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांमध्ये परवाना रद्द होण्याच्या भीतीचे वातावरण आहे.
२. युवा पिढीची पाठ: व्यवसायातील वाढती जोखीम आणि प्रशासकीय त्रासामुळे नवीन पिढी या क्षेत्रात येण्यास उत्सुक नाही.
३. साठवणूक आणि पुरवठ्याचे संकट: निविष्ठांच्या तुटवड्यामुळे विक्रेत्यांना आर्थिक फटका बसतो, तर उपलब्ध मालाची वेळेवर विक्री न झाल्यास तो पडून राहून मोठे नुकसान होते. अशा प्रकारचे तांत्रिक आणि परिचालन विषयक अडथळे (Operational & Tech Hurdles) ग्रामीण भागातील कृषी-व्यावसायिक संस्थांसमोर मोठे आव्हान ठरत असल्याचे 'सारांश' अहवालातही नमूद करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
पेरणीच्या वेळेत बियाणे व खते न मिळाल्यास पेरण्या लांबणीवर पडू शकतात. आधीच हवामान बदलाच्या (Climate Change) संकटामुळे कृषी उत्पादकतेवर परिणाम होत असताना, मानवनिर्मित अडथळ्यांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे [४४९]. जवळाबाजार परिसरातील बागायतदारांना या बंदचा सर्वाधिक फटका बसणार असून, प्रशासनाने यावर लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी होत आहे.
