सुनील कदम
कोल्हापूर : सावकारांनी कर्जदारांची घरंदारं आणि जमिनी बळकावल्याची हजारो उदाहरणे पश्चिम महाराष्ट्रात दिसून येतात; पण सावकारांच्या दडपशाहीमुळे आणि पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे याबाबत काहीही कारवाई होताना दिसत नाही. सावकारांमुळे बेघर झालेल्यांची संख्या तर आणखी काही हजारांच्या घरात गेलेली आहे.
बँका, पतसंस्थांचा कारभार
पश्चिम महाराष्ट्रात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात सावकारी फोफावण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जिल्ह्यातील बँका आणि पतसंस्थांचा बेभरवशाचा कारभार! काही बँका-पतसंस्थांचा अपवाद वगळता बहुतेक सगळ्या बँका आणि पतसंस्था त्या-त्या भागातील राजकारणाचे अड्डे बनल्या आहेत. कुणालाही कर्ज देताना त्याचा राजकीय गट-तटच नव्हे, तर जातपातसुद्धा विचारात घेतली जाते. परिणामी, सर्वसामान्य आणि गोरगरीब लोकांना अडीअडचणीच्या काळात कर्ज मिळविताना अनंत अडचणी येतात. त्यामुळे साहजिकच आर्थिक कोंडी झालेले लोक नाईलाजास्तव सावकारांना शरण जातात आणि त्यानंतर त्यांच्यावर सर्वस्व गमावण्याची वेळ येते.
सावकारांची चलाखी
खासगी सावकार कर्जे देताना संबंधितांकडून कोरे धनादेश, केवळ कर्जदाराच्या सह्या असलेले कोरे मुद्रांक, घराच्या मालकीची कागदपत्रे, जमिनीची कागदपत्रे यासह बरीच कागदपत्रे घेतात. अशा कर्जदाराला कर्ज दिल्यानंतर ते कर्ज फिटूच नये, याची खबरदारी सावकारांकडूनच घेतली जाते. अचानक व्याजाचा दर वाढविणे, चक्रवाढ व्याज लावणे, व्याजावर पुन्हा व्याजाची आकारणी करणे, वसुली फी आणि वसुली खर्च लादणे असे करून वर्षभरातच कर्जाचा आकडा मूळ मुद्दलापेक्षा चार-पाच पटीने वाढवून ठेवतात. त्यामुळे या भरमसाठ कर्जाची परतफेड करायला कर्जदार असमर्थ ठरतो आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे आणि दहशतीच्या जोरावर त्याची मालमत्ता बळकावायला सावकार मोकळा होतो. सावकारांनी बळकावलेल्या घराची संख्या कित्येक हजारांच्या घरात आहे.
सावकारांचा जमिनींवर डोळा
या भागातील हजारो शेतकरी वर्षानुवर्षे खासगी सावकारांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. एखाद्या जमीन मालकाने कर्ज घेतले की, हे कर्ज फिटण्याऐवजी ती जमीन कशी बळकावता येईल, याकडेच सावकारांचा डोळा असतो. या भागात अल्पभूधारक शेतकर्यांची संख्या मोठी आहे. अशा अल्पभूधारक शेतकर्यांच्या अडीअडचणीच्या वेळी बँका-पतसंस्थांचा आर्थिक मदतीचा हात सहसा मिळत नाही. त्यामुळे असे शेतकरी साहजिकच खासगी सावकारांच्या दावणीला बांधले जातात आणि सावकारी कर्जापायी आपल्या जमिनी गमावून बसतात. गेल्या आठ-दहा वर्षांत कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मार्गानी झालेले जमिनींचे सगळे व्यवहार तपासले, तर सावकारांनी हजारो एकर जमिनी लाटल्याचे निदर्शनास येईल.
बेकायदेशीर व्यवहार
सावकारांनी लाटलेल्या बहुतेक सगळ्या जमिनींचे, घरादारांचे हस्तांतरण बेकायदेशीर मार्गाने झालेले दिसते. पाच-पन्नास-शंभर रुपयांच्या फुटकळ स्टँपवर या जमिनी आणि घरेदारे सावकारांनी संबंधित शेतकर्यांकडून व मालमत्ता धारकांकडून खरेदी केलेल्या दिसतात. या व्यवहारापोटी शासनाकडे एक रुपयांचेसुद्धा मुद्रांक शुल्क भरलेले दिसत नाही. असे असताना या जमिनी आणि मालमत्तांच्या मालक सदरी संबंधित सावकारांची नावे कशी लागली गेली, याची सखोल चौकशी झाल्यास ही सगळी भानगड चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही.
खरेदी-विक्री व्यवहारांची सखोल चौकशी आवश्यक
खासगी सावकारांनी धनदांडगाईने आणि दडपशाहीने लाटलेल्या जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महसूल, सहकार आणि पोलिस खात्याने एखादी संयुक्त मोहीमच राबविण्याची गरज आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांत या भागात जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे किती व्यवहार झाले, यापैकी किती व्यवहार राजीखुषीचे आणि किती व्यवहार दडपशाहीने झाले, झालेले व्यवहार कायदेशीर झाले का, त्यापेटी मुद्रांक शुल्क भरले का आदी चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय या भागाला लागलेली ही सावकारीची कीड पुरती नेस्तनाबूत होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
