Jalna Grant scam, crimes will be registered
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जालना जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीपोटी आलेल्या अनुदानात ३५ कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे संकेत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिले आहेत.
याबाबत मंगळवारी दि. ८ रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सदस्यांनी या घोटाळ्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना त्यांनी या घोटाळ्याची विभागीय चौकशी सुरू असून, दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेला जालना जिल्ह्यातील अनुदान घोटाळ्यातील दोषी असलेल्या तहसीलदारांसह ५७कर्मचाऱ्यांवर लवकरच फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. याबाबत मंगळवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी याप्रकरणी कारवाईचे संकेत दिले.
जालना जिल्ह्यात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीट, वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसाभरपाईपोटी शासनाकडून जिल्ह्यात १ हजार ५५० कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले होते. मात्र, या अनुदान वाटपात तलाठी, मंडळ अधिकारी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक यांनी तहसीलदारांच्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर करून तब्बल ३४ कोटी ९७ लाखांचा घोटाळा केल्याचे निष्पन्न झाले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्यातील २१ तलाठी, लिपिकांना निलंबित केले आहे. उर्वरित २० कृषी सहायक, ३८ ग्रामसेवक आणि नायब तहसीलदार, सहा तहसीलदारांवर विभागीय कारवाई प्रस्तावित केलेली आहे. या घोटाळ्यात दोषी आढळून आलेल्या ५७ जणांवर कारवाई कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
