High Court issues notice to Guardian Minister, District Magistrate
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः जिल्हा नियोजन समितीची रचना नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याचा तसेच पंचायत राज संस्थांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून निधी व विकासकामांचे वाटप मनमानी पद्धतीने केल्याचा आर-ोप करणाऱ्या याचिकेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतली आहे.
या प्रकरणात राज्य शासन, जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, विभागीय आयुक्त, जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी मित्रू पी. एम., तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुख अधिकारी आणि सरचिटणीस आदींना नोटीस बजावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
मंठा येथील भाऊसाहेब गोरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कणकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत त्यांना निश्चित मुदतीत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे जालना जिल्हा नियोजन समितीची रचना महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती कायदा १९९८ मधील कलम ३ नुसार करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही समिती कायदेशीर चौकटीबाहेर कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय जिल्हा परिषद व इतर पंचायत राज संस्थांनी सुचविलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून पालकमंत्री पंकजा मुंडे व जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे कामांची निवड केल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेले निधी वाटपाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहायक प्रदीप कुलकर्णी यांना विचारले असता ते म्हणाले की, अद्याप अशी कोणतीही नोटीस आलेली नाही.
याचिकाकर्ते आणि त्यांचा आरोप
याचिकाकर्ते भाऊसाहेब गोरे अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वितरित करताना किमान दहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाठवलेल्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
उलट समितीतील निर्णयप्रक्रियेत काही जवळच्या व मर्जीतील व्यक्तींनाच प्राधान्य देण्यात आले, असा त्यांचा आरोप आहे. या सर्व बाबींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या आरोपांवर नेमकी काय भूमिका मांडली जाते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
