Green Signal for the Hatvan Major-Minor Project
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जालना जिल्ह्यासाठी महत्वाचे ठरणारे हातवण बृहत लघु प्रकल्प तसेच दुधना नदीवरील को. प. बंधा-यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसंदर्भात आज मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. ही बैठक आमदार अर्जुनराव खोतकर यांच्या विशेष आग्रहास्तव आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीत हातवण बृहत लघु प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत तसेच दुधना नदीवरील को.प. बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दोन्ही प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आमदार अर्जुन खोतकर यांनी दिली.
यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी हातवण बृहत लघु प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने राबविण्यासाठी सुमार १.५० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर येणाऱ्या अधिवेशन काळात पुरवणी मागण्यांमधून १.५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात येईल तसेच पुढील तीन महिन्यांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
तसेच संबंधित विभागांनी या दोन्ही कामाच आजपासूनच प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामाला लागावे, अशा सूचनाही मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या, त्यामुळे शेतकरी व नागरिकांना लवकरच भूसंपादनाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार अर्जुनराव खोतकर (ऑनलाईन), व्यवस्थापकीय संचालक गोदावरी पाटबंधारे मंडळ, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता भारत शेंडगे, कार्यकारी अभियंता वानखेडे, कृषी अधिकारी, भूसंपादन विभागाचे अधिकारी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आमदार अर्जुन खोतकर म्हणाले की, या बैठकीमुळे दोन्ही प्रकल्पांना हिरवा कंदील मिळाला असून लवकरच है स्वप्न प्रत्यक्षात उत्तरणार आहे.
७१४.१५ हेक्टर जमीन संपादित होणार
या प्रकल्पासाठी सुमारे ७१४. १५ हेक्टर जमीन संपादित होणार असून जवळपास ५००० एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. गोलापांगरी, बठाण, गाडे सावरगाव, माली पिंपळगाव, कारला, करडगाव, चितळी पुतळी आदी कोल्हापूरी बंधाऱ्याचे बॅरिजेस मध्ये रूपांतर होऊन यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटून परिसराच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल.
