परळी ः परळी शहराच्या गाव भागातून जाणाऱ्या सरस्वती नदीचे बकाल स्वरूप बदलण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रशासकीय काळामध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याला आपत्ती व्यवस्थापन मधून मंजुरी देण्यात आली. सरस्वती नदी संरक्षक भिंत बांधकाम प्रकल्पासाठी आपत्ती व्यवस्थापनामधून 24 कोटी 93 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय काळात मंजुरी मिळालेल्या या कामावरून परळीत साधकबाधक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या अनुषंगाने काही नागरिकांच्या तक्रारीनंतर या प्रकल्पात प्रस्तावित नदीच्या तळाशी सिमेंटीकरण करू नये याबाबतच्या सूचना राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नुकत्याच नगर परिषदेला दिल्या आहेत. त्यामुळे तूर्तास तरी अनेक वर्षापासून बकाल अवस्था झालेल्या सरस्वती नदीच्या या बांधकाम प्रकल्पाला ब्रेक लागणार आहे.
परळी शहराच्या जुन्या गावभागातून जाणारी जुनी सरस्वती नदी काळाच्या ओघात बकाल होऊन गेली. या नदीपात्राच्या काठावर झालेली अतिक्रमणे सांडपाणी आणि नदीची रुंदी कमी झाली. गेल्या अनेक वर्षापासून या नदीच्या पुनरुजजीवनासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याची मागणी पुढे आली. मध्यंतरीच्या कालावधीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रत्यक्ष या नदीकाठाला भेट देऊन पाहणी केली होती. त्याचबरोबर पर्यावरण विभागाला पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यासही सांगितले होते.
या नदीपात्राचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि संरक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याने या नदी पात्राबाबत सुधारणा प्रकल्प राबवला जावा अशी सर्वच परळीकरांची भावना आहे. मात्र या अनुषंगाने परळीत राजकारण रंगल्याचे बघायला मिळत आहे.
या कामावरून आता सत्ताधारी नगरसेवक काही नागरिक आदींच्या साधक वादक समर्थनार व विरोधी अशा प्रतिक्रिया न काम सुरू होण्या पूर्वीच उमटताना दिसत आहेत. या अनुषंगाने नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा झाली होती. सभागृहात सर्वानुमते या प्रस्तावात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास समितीही नगरपालिकेने नियुक्त केले होती.
मात्र काही महिन्यांपूर्वीच नव्याने परळी नगर परिषदेवर पंकजा मुंडे व धनंजय मुंडे यांच्या एकत्रित नेतृत्वाखाली आलेल्या नियमक मंडळासमोर हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा मुद्दा आला. सरस्वती नदीच्या संरक्षक भिंत कामाबाबत प्रस्तावित काही मुद्द्यांवरून नगरपरिषदेतील सत्ताधारी महायुतीमध्येच कलगीतुरा रंगल्याचे बघायला मिळाले. हे काम सुरू होण्यापूर्वीच या कामावरून प्रसार माध्यमातून प्रतिक्रिया उठायला लागल्या.
नेमका काय आहे प्रस्तावित प्रकल्प?
सरस्वती नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी नगर परिषद परळीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेला संरक्षक भिंत प्रकल्प हा नदीची सुरक्षितता, पर्यावरण संरक्षण आणि भविष्यातील नियोजनबद्ध विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प आहे . या प्रकल्पामुळे नदीकाठाची धूप रोखणे, पूरस्थिती नियंत्रणात ठेवणे आणि नदी परिसर अधिक सुरक्षित व स्थिर करणे हे उद्दिष्ट विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.
तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, नदीकाठावरील मातीची सतत होणारी धूप, पावसाळ्यातील अनियंत्रित पाण्याचा प्रवाह आणि गाळ साचल्यामुळे निर्माण होणारे धोके लक्षात घेऊन हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत नदीच्या दोन्ही बाजूस 4.5 मीटर उंच संरक्षक भिंती उभारण्यात येणार असून नदीतळावर काँक्रीट बेड तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे नदीकाठ कोसळणे, रस्ते किंवा आसपासच्या मालमत्तांना धोका निर्माण होणे यावर नियंत्रण मिळवता येणार आहे.
नदीतळातील गाळ आणि घनकचरा काढण्यासाठी 1.2 मीटरपर्यंत उत्खनन करण्यात येणार असून त्यानंतर भराव आणि काँक्रीटच्या सहाय्याने नदीतळ मजबूत करणे प्रस्तावित आहे. पाण्याचा प्रवाह अधिक नियंत्रित करणे व शहरातील पूरस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे अभियंते सांगत आहेत. योग्य तांत्रिक पद्धतीने आणि दर्जेदार कामकाजातून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास सरस्वती नदी परिसराला दीर्घकालीन स्थैर्य मिळेल आणि परळी शहराला भविष्यातील नैसर्गिक संकटांपासून मोठा आधार मिळू शकतो.
गावभागातून वाहणाऱ्या सरस्वती नदीतील प्रस्तावित सिमेंट काँक्रीटीकरण झाल्यास नदीचे अस्तित्व नष्ट होणार आहे. या सिमेंट काँक्रीटीकरणामुळे नदीतून जमिनीत मुरणारे पाणी बंद होऊन गावभागात असलेल्या बोअर, आड, विहिरी आटून जातील. ‘न भूतो न भविष्यती’ असे पाणी संकट गावभागतील नागरिकांना भविष्यात सहन करावे लागेल. शासनाच्या नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाला खीळ घालणाऱ्या या प्रस्तावाला आमचा विरोध आहे.
अश्विन मोगरकर, भाजप शहर सरचिटणीस परळी वैजनाथ
सरस्वती नदी प्रकल्पाच्या बाबतीत काही नगरसेवक व काही नागरिक विरोध करीत आहेत. वास्तविक पाहता हा प्रकल्प प्रशासकीय काळामध्ये तयार झाला व त्याच काळात मंजूर झालेला आहे. याबाबतची साधक बाधक चर्चा नगर परिषद सभागृहात झाली. या चर्चेअंती या प्रकल्पात सुधारणा करणे, जनभावना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यासाठी तत्काळ अभ्यास समितीची घोषणाही करण्यात आलेली आहे. मात्र यावरून विनाकारण विविध माध्यमातून चर्चा घडवून आणली जात आहे. जनभावना लक्षात घेऊनच निर्णय होणार असून नगर परिषदेची नाहक बदनामी थांबवावी.
वैजनाथ सोळंके, गटनेता नगर परिषद परळी वैजनाथ.
