Public representatives, including MP Ravindra Chavan, turn aggressive during the Disha Committee meeting.
नांदेड पुढारी वृत्तसेवा
नांदेड शहर व जिल्ह्यात होत असलेला अनियमित वीज पुरवठा, लोडशेडींग व वीज केंद्र मंजुरीच्या विषयावरून दिशा समितीच्या बैठकीत खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांनी महावितरणच्या अधिकार्यांना धारेवर धरले. जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या अर्धवट आणि रखडलेल्या कामावरून सर्वच लोकप्रतिनिधींनी संबंधित अधिकार्यांची कानउघाडणी करून कामात वेळीच सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी खा.रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दिशा समितीची बैठक झाली. महावितरण आणि जलजीवन मिशन या दोन प्रमुख विषयावर लोकप्रतिनिधींनी प्रामुख्याने जोर दिला होता. जलजीवन मिशनच्या कामांवर प्रश्न उपस्थित करत खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी कामांच्या प्रगतीबाबत माहिती मागितली. यावर खा. अशोक चव्हाण यांनीही सहभाग घेत भोकर मतदारसंघातील 183 गावांच्या एकत्रित पाणीपुरवठा (वॉटर ग्रीड) योजनेच्या रखडलेल्या कामाकडे लक्ष वेधले.
संबंधित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकार्यांना मात्र समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. याशिवाय खा.रवींद्र चव्हाण यांनी बारड येथे 132 केव्ही वीज केंद्र उभारणीच्या मंजुरीचा मुद्दाही उपस्थित केला. दिवंगत खासदार वसंतराव चव्हाण यांनी डीपीडीसी अंतर्गत ही मागणी केली होती आणि ती मंजूरही झाली होती, याची आठवण करून देत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याची मागणी खा. रवींद्र चव्हाण यांनी केली. जिल्ह्यातील खंडित होत असलेला वीज पुरवठा, सोलार पंप, लोडशेडींग या मुद्यावरही खा.रवींद्र चव्हाण यांनी आक्रमक भूमिका घेत कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या.
खा.रवींद् चव्हाण आक्रमक
भोकर मतदारसंघातील एकत्रित पाणी पुरवठा योजनेला दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण का झाले नाही आणि ते कधी पूर्ण होणार? कामाच्या विलंबामुळे मेघा इंजिनिअरिंग या कंपनीवर लावलेला 11 कोटी रुपयांचा दंड माफ का करण्यात आला? या मुद्यावरून खा.रवींद्र चव्हाण यांनी संबंधित अधिकार्यांना धारेवर धरले होते.
केंद्र शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये खासदारांना प्रोटोकॉलनुसार निमंत्रित करणे अपेक्षित असताना, १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदारांना वगळले जात आहे. ही बाब लोकशाही प्रक्रियेचा व प्रोटोकॉलचा भंग असून, याबाबत महानगरपालिकेवर हक्कभंगाची कार्यवाही का करू नये, असा प्रश्न खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
