जालना, पुढारी वृत्तसेवा शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत, महानगर पालिका इमारत आणि समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या वसतिगृह, निवासी शाळा यांचे बरेच वर्ष झाले तरी स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक लेखा परिक्षण) झाले नसल्याची बाब उघड झाली आहे. या महत्त्वपूर्ण बाबींचा दैनिक पुढारीने पाठपुरावा केला. दरम्यान, यापूर्वी ४ नोव्हेंबर रोजी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी निर्देश देऊन ही काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा ३ डिसेंबर रोजी जिल्हाभरातील या शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी दिले. तसे पत्र निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांच्या सहीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना देण्यात आले आहे.
दरम्यान, या संदर्भात ४ नोव्हेंबर रोजी संबंधित विभागांना पत्र काढून नियमानुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. तर २८ नोव्हेंबर च्या पत्रानुसार जालना जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व शासकीय कार्यालये, वस्तीगृहे व निवासी इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) तातडीने करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ चे कार्यकारी अभियंता यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात, इमारतींच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात गंभीर दुर्घटना व जीवितहानी होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले की, सर्व संबंधित इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून त्याचा सविस्तर अहवाल आवश्यक कागदपत्रांसह तात्काळ सादर करावा अहवालात नमूद झालेल्या दोषांवर नियमानुसार दुरुस्तीची कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही पत्रात नमूद आहे. आदेशांचे पालन न केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर राहील, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकी इमारातीला ३६ वर्ष झाले. शहर महानगर पालिकेच्या इमारतीचीही तिच अवस्था आहे. असे असले तरी वरच्या मजल्याचे काम सुरू आहे. शिवाय, वसतिगृहांची अवस्थाही वाईट आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ चे कार्यकारी अभियंता यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात, इमारतींच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात गंभीर दुर्घटना व जीवितहानी होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिले की, सर्व संबंधित इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून त्याचा सविस्तर अहवाल आवश्यक कागदपत्रांसह तात्काळ सादर करावा अहवालात नमूद झालेल्या दोषांवर नियमानुसार दुरुस्तीची कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही पत्रात नमूद आहे. आदेशांचे पालन न केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर राहील, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकी इमारातीला ३६ वर्ष झाले. शहर महानगर पालिकेच्या इमारतीचीही तिच अवस्था आहे. असे असले तरी वरच्या मजल्याचे काम सुरू आहे. शिवाय, वसतिगृहांची अवस्थाही वाईट आहे.
कारवाई होते की, पुन्हा केराची टोपली
दरम्यान, या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना गेल्या वर्षभरात ८ वेळा पत्र पाठवले. या इमारतीचे ऑडिट करण्याचे निर्देशित करूनही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. शिवाय, स्ट्रक्चलर ऑडिट करण्याच्या आदेशाचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या स्वाक्षरीचे हे नववे पत्र असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या पत्राला केराची टोपली दाखवते की योग्य कारवाई करते, तो येणारा काळच ठरवणार आहे.
अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
नियमानुसार कोणत्याही शासकीय इमारतीचे दर दोन किंवा तीन वर्षातून एकदा स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. असे असताना याकडे सपशेल दुर्लक्ष करणे, हे संबंधित विभागाच्या अक्षम्य बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. दुसरीकडे गेल्या ३६ वर्षात या इमारतीमध्ये अनेकवेळा नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
