Farmers' three-hour water immersion protest in Goda river
घनसावंगी, पुढारी वृत्तसेवा : खरीप पीकविमा २०२४ ची उर्वरीत ७५ टक्के राहिलेली सोयाबीनचा पीकविमा हेक्टरी क्लेमनुसार ५५ हजार रुपये असतानाही कंपनीच्या पोर्टलवर हेक्टरी ७ हजार रुपये दाखवत आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ १३ ते १४ हजार पीकविमा मिळण्याची शक्यता असल्याने विमा कंपनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याने युवा शेतकरी संघर्ष समिती व शेतकऱ्यांनी सोमवारी (दि.११) सकाळी ३ तास गुंज बु. गोदावरी पात्रात जलसमाधी आंदोलन करून ठिय्या दिला.
मागण्या मान्य होईपर्यंत उठणार नसल्याचे म्हटले. मात्र तालुका कृषी अधिकारी डॉ. सखाराम पवळ यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत वैठक घेऊन, नियोजन समितीत पीकविमा संबंधी निर्णय घेण्यात येईल, अशी विनंती केल्याने जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. यावेळी नायब तहसीलदार संतोष इथपे, विमा कंपनी प्रतिनिधी शेखर कपाळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किरण पवार, मंडळ कृषी अधिकारी संजय लोंढे यांची उपस्थिती होती.
निवेदनात म्हटले की, घनसावंगी तालुक्यात मागील वर्षी २०२४ ला अतिशय जास्त प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे पिकांचे ८० टक्याच्या पुढे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कंपनीला स्टैंडींग क्रॉप, प्रि-हार्वेस्टींग व पोस्ट हार्वेसिंगच्या तक्रारी वेळेत दिलेल्या आहेत. आणि त्याचे सर्वेही करण्यात आलेले आहेत. परंतु कंपनीने एकाच ठिकाणी म्हणजेच ऑफीसमध्ये बसुनध कंपनीला फायदा होईल, असा सरासरी अंदाज लावुन विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना अतिशय अल्प प्रमाणात विमा वर्ग करण्याचे ठरव-लेले असल्याचे दिसुन येत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
निवेदनावर ज्ञानेश्वर उढाण, गजानन तौर, सतीश कदम, मदन बाजीराव काजळे, धनवडे, सचिन काजळे, उत्तम भोसले, प्रकाश काजळे, नागनाथ बोटके आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
एसआयटी मार्फत चौकशीची मागणी
राहिलेल्या उर्वरित ७५ टक्के विमा रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्याच्य खात्यावर वर्ग करण्याची मागणी केली होती. मात्र पीकविमा कंपनी शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक करत असल्याने कंपनीवर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि संबंधित विमा कंपनीची एस.आय.टी. मार्फत चौकशी बाबतचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी युवा शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
