Demand for sugar from ration shops
आन्वा, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत लाभार्थीना रेशन दुकानदारांकडून दरमहा तांदूळ व गहू दिले जात आहेत. मात्र ही सुविधा सुरू नसली तरी लाभार्थ्यांना महिन्याला एक किलो साखर मिळत नसल्याने रेशन ग्राहकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
भोकरदन तालुक्यात अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना कार्डनिहाय गहू व तांदूळ वितरित केला जातो. दर महिन्याला एक किलो साखरही वितरणाचे नमूद आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून साखरेचे वाटप नियमित होत नसल्याच्या लाभार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. साखरेचे नियमित वितरण का होत नाही, याचे स्पष्टीकरण अद्याप मिळालेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर लाभार्थीच्या प्रश्नांना स्थानिक अधिकारी व रेशन दुकानदारांकडून तोडगा काढण्याची गरज आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नागरिक या योजनेत समाविष्ट आहेत. यामुळे अन्नधान्याचे नियमित वितरण करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. अंत्योदय योजनेत गहू १५ किलो व तांदूळ २० किलो दिले जात आहे. हे प्रमाण लाभार्थीच्या मूलभूत गरजांनुसार ठरवले आहे. सर्व रेशन दुकानदारांनी सुधारित नियोजनानुसार वितरण करावे लागत आहे.
तालुक्यात अनेक गावांत अंत्योदय लाभार्थ्यांना दर महिन्याला १ किलो साखर २० रुपयांत वितरित केली जाते. याचा लाभ स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत दिला जात असून लाभार्थ्यांना महिन्याला मिळणाऱ्या साखरेचा पुरवठा कायमचा नाही. रेशन दुकानदारांकडून साखर देण्याची वेळ व प्रमाण अनेकदा बदलते. पुरवठा अपुरी असल्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. प्रशासनाने वितरणातील अडचणी दूर करून नियमित पुरवठा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. स्थानिकांनीही या समस्येवर लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. तालुक्यातील अनेक रेशन दुकानातून एक रुपयाचा जास्तीचा घेऊन धान्य वितरित करण्यात येत असल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहे.
असे धान्य वितरण अंत्योदय सुधारित परिमाणानुसार प्राधान्य लाभार्थ्यांना तांदूळ २ किलो व गहू ३ किलो मिळत आहे. हे प्रमाण पोषणमूल्य संतुलन राखण्यासाठी सुधारित केले गेले आहे. लाभार्थीनी रेशन दुकानातून वेळेत धान्य घेणे आवश्यक आहे. पुरवठा विभागाने सर्व रेशन दुकानदारांना योग्य वितरणाचे निर्देश दिले आहेत.
साखर मिळत नाही
तालुक्यातील रेशन दुकाने ही लाभार्थीच्या जवळ पोहोचण्यास महत्त्वाची आहेत. प्रत्येक दुकानावर तांदूळ व गहू वितरण केले जाते. दुकानदारांना आवश्यक त्या प्रमाणात पुरवठा शासनाकडून केला जातो. मात्र, साखर मिळत नाही
