Demand for action against bogus beneficiaries, brokers, hunger strike to death begins
शहागड, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र बांधकाम व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र, जे प्रत्यक्षात काम करत नाही, केवळ कागदोपत्री नोंदणी केली आहे, अशा लाभार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. याला दलाल जबाबदार असल्याचा आरोप करीत बोगस लाभार्थी आणि दलालावर कारवाई करावी, अशी मागणी अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे मराठवाडा विभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर राठोड यांनी केली आहे. ते जिल्हाधिकरी कार्यालयासमोर गेल्या पाच दिवसांपासून आमरण उपोषणास बसले आहे.
या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. त्यात म्हटले, की ग्रामीण भागात बांधकाम कामगारांना ग्रामसेवक सही शिक्के देत नाहीत. यामुळे दलालांना हाताशी धरून मयताचे ९० दिवसांचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित आधिकाऱ्यांनी मंजूर केले असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. अबंड तालुक्यातील ग्रामसेवक अधिकारी यांचे एजंटांनी बोगस सही शिक्के बनवून ९० दिवसांचे प्रमाण-पत्रावर शिक्के मारलेली आहेत यांचे पुरावे देखील उपलब्ध असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. नोंदनीकृत कामगारांना आहेत. आहेत. मंडळाकडून काही नियम व अटी लावण्यात आलेले आहेत.
कामगार हा १८ ते ६० वर्ष वयोगटातील आसावा. जालना कामगार कार्यालयात ६० वर्षाच्या वरील मयतांच्या वारसदाराना नैसर्गिक मृत्यू क्लेम, बोगस वारसदारांना २ लाख १० हजार देण्यात आलेले आहे. शासनाचा यावर कोणताच धाक नसल्याने कामगार कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कामगार उपायुक्तांनी तीन वेळेस दक्षता चौकशी पथकांची नेमणूक केलेली होती. यात सुरेंद्रसिंग राजपूत, अनिकेत थोरात, सुधाकर कोणाळे यांना पाठवून बोगस मृत्यू क्लेम, शिष्यवृत्तीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचर अनियमितता उघड आणण्यासाठी पाठवले होते. बोगस लाभार्थी आणि एजंटावर कारवाई करण्यासाठी गाव निहाय चौकशी झाली पाहिजे. कारण, गावो-गावी एजंट निर्माण झाले आहेत. या एजंटामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी कमिटी गठीत करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शासन निर्णयाला तिलांजली देण्याचे काम
मंडळाच्या शासननिर्णयानुसार एकाच दिवशी केवळ १५० कामगारांना नोंदणी मंजुरी दिली जाते. परंतु संबंधीत अधिकारी एकाच दिवशी बोगस सही शिक्के असलेले कामगार नोंदणी फॉर्मवर २८१ नोंदणी मंजूर करून घेतात. हा प्रकार म्हणजे शासनाचा जिआर चहाट्यावर आणण्यासारखा आहे. एजंट आणि संबंधित अधिकारी मनमानी कारभार करीत आसून कॉन्ट्रॅक्ट बेस अधिकारी, दलाला मार्फत आपले नेटवर्क चालवत असून असल्याचेही निवेदनात म्हटले.
