जालना : सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीआयटीयू) जालना जिल्हा कमिटीच्या नेतृत्वाखाली गुरूवार दि. 12 रोजी अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कामगार, आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक, महानगरपालिका सफाई कर्मचारी आदी विविध घटकांनी आंबड चौफुली येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुमारे दीड तास ‘रस्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर आंदोलनाचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले.
मोर्चाचे नेतृत्व ज्येष्ठ कामगार नेते अण्णा सावंत, मधुकर मोकळे, अनिल मिसाळ, कांचन वाहुळे, दीपा रगडे, सुजाता छडीदार, कृष्णा काटकर तसेच एआयकेएसचे वैजनाथ लोंढे यांनी केले. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देशाचे राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठविले.
निवेदनात म्हटले की, केंद्र सरकारने कामगार चळवळीच्या दीर्घ संघर्षातून मिळालेल्या कामगार कायद्यांना समाप्त करून मालकधार्जिण्या चार श्रमसंहिता (श्रमशक्ती नीती-2025) अधिसूचित केल्या आहेत. या धोरणामुळे कामगारांचे लोकशाही हक्क धोक्यात येणार असून कामगार चळवळीवर गदा येणार असल्याचा आरोप करण्यात आला. कामगारांवर अन्यायकारक धोरणे लादली जात असल्याचा निषेध यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी बाबासाहेब पाटोळे, लक्ष्मण मोहिते, यशोदा गिरी, सुनंदा पवार, मथुरा रत्नपारखे, सुलभा पवार, हरिश्चंद्र लोखंडे, संतोष पाटोळे, उषा बनकर, यशोदा देशमुख, यादवराव डीघे, युनूस पठाण, दीपा रगडे, प्रियांका राठोड, आशा रगडे, लता वीर, सावित्री इस्तापी, संगीता पगडे आदींसह कामगार उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या...
कंत्राटी, हंगामी, टेम्पररी, ट्रेनी, अप्रेंटिस, फिक्स टर्म कामगारांना कायम करावे; युनियन मान्यता गुप्त मतदानाने द्यावी.
बारमाही कामांमध्ये कंत्राटीकरण बंद करावे; समान कामासाठी समान वेतन द्यावे.
