जालना : अमृत अभियान 1.0 अंतर्गत राबविण्यात येत असलेली जालना शहराची भूमिगत गटार योजना सध्या अंतिम टप्प्यात असून आतापर्यंत सुमारे 89 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र निधीची कमतरता, अतिक्रमण, पूरस्थिती तसेच कायदेशीर अडचणींमुळे योजना पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे.
या योजनेसाठी एकूण 108.79 कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 97.60 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अद्याप 14.6 कोटी रुपयांचा निधी जालना महानगरपालिकेकडून उभारणे बाकी असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
मुख्य ट्रंक लाईनपैकी सुमारे 6 किलोमीटर काम शिल्लक असून वेट वेल, रायझिंग व पंपिंग मेनची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. 50 एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे सुमारे 98 टक्के काम पूर्ण झाले असून कमिशनिंग प्रक्रिया सुरू आहे. क्लोरीनेशन टँक व प्रशासकीय इमारतीचे कामही 95 टक्के पूर्ण झाले आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गावरील ब्रिज क्रॉसिंग, 33 केव्ही भूमिगत केबल, विद्युत खांब, ट्रान्सफॉर्मर, नाल्यांचे सीमांकन व अतिक्रमण हटविणे ही कामे प्रलंबित आहेत. कुंडलिका व सीना नदी खोऱ्यातील पूरस्थिती तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमुळे गेल्या वर्षभरापासून काही कामे रखडली असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सर्व अडचणी लक्षात घेता, योजनेची मुदत 31 मे 2026 पर्यंत वाढविण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यास उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करून योजना कार्यान्वित करण्यात येईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
जालना शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी 132 कोटींची भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र, गटाराचे दूषित पाणी वाहून नेण्यासाठी अत्यंत कमी म्हणजे दीड ते दोन फूट व्यासाचे सिमेंटचे पाईप अंथरण्यात आले. त्यामुळे या मल वाहिनीची साफसफाई करण्यास अडचण निर्माण झाली. या पाईपची देखभाल दुरूस्ती करताना अडचण निर्माण होणार आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
31 मे पर्यंत प्रकल्पाला मुदतवाढ
राष्ट्रीय महामार्गावरील ब्रिज क्रॉसिंग, 33 केव्ही भूमिगत केबल, विद्युत खांब, ट्रान्सफॉर्मर, नाल्यांचे सीमांकन व अतिक्रमण हटविणे ही कामे प्रलंबित आहेत. अडचणी लक्षात घेवून प्रकल्पाला मुदतवाढ मिळाली आहे.
सप्टेबर महिन्यात झाली होती अभूतपूर्व अतिवृष्टी
सप्टेंबर महिन्यात अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाली होती. यात कुंडलिका, सीना नदीला महापूर आला. मात्र, बहुतांश नाल्यावरील अतिक्रमण हा कळीचा मुद्दा बनला होता. याकडेही महापालिका प्रशासनला पाहावे लागणार आहे.
नाल्या व्यवस्थापनाचे आव्हान
जालना शहरातील सांडपाणी आणि मल निसारणाची कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे सांडपाण्यासोबत घरातील मलमूत्र देखील नाल्यांमधून थेट नद्यांच्या पात्रात जाते. तथापि, 108 कोटींचा सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प तयार केला जात असताना शहरातील नाल्यांचे एकत्रीकरण करणे, किती नाले आहेत, किती गायब झालेत, याचा शोध घेणे, या बाबी कटाक्षाने करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या प्रकल्पाचा उपयोग होणार नाही.
एसटीपी प्रकल्पाचे काम 95 टक्के झाले आहे. कुंडलिका आणि सीना रिज्युनुवेशन फाउंडेशनने काही आक्षेप घेतले होते. या संदर्भात शुक्रवार दि. 13 रोजी जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त आशिमा मित्तल यांनी बैठक बोलावली आहे. यानंतरच या प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती मिळणार आहे.
राजेश बगळे, नगर अभियंता, पाणीपुरवठा, महानगरपालिका.
