बीड : स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजने’ला बीड जिल्ह्यात गती मिळाली आहे. जिल्ह्यात 11 नवीन वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी तब्बल 159 कोटी 36 लाख 60 हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. मात्र, एकीकडे शासनाकडून निधी मंजूर होत असताना, दुसरीकडे स्थानिक आमदारांमध्ये या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झाल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यभरातील 41 तालुक्यांत मुलांसाठी 41 व मुलींसाठी 41 अशी एकूण 82 वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बीड जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात दोन (मुलांचे 1 व मुलींचे 1) अशा 22 वसतिगृहांना यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी जागा उपलब्ध असलेल्या खालील 11 ठिकाणच्या कामांना आता नव्याने प्रशासकीय मान्यता आणि निधी मिळाला आहे.
पालकमंत्र्यांची भूमिका
या निर्णयाचे स्वागत करताना पालकमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांनी शिक्षणात पुढे यावे, ही दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादांची भूमिका होती. या दर्जेदार वसतिगृहांमुळे विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व सक्षम शैक्षणिक वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
ये पब्लिक है... सब जानती है!
एकीकडे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संवेदनशील प्रश्न मार्गी लागत असताना, दुसरीकडे जिल्ह्यातील आमदारांमध्ये याचे श्रेय लाटण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. निधी मंजूर होणे ही शासनाची प्रक्रिया असताना, हे काम माझ्याच पाठपुराव्यामुळे झाले, असे सांगत आमदारांनी प्रसिद्धीपत्रकांचा सपाटा लावला आहे. यावर सर्वसामान्यांमधून, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा पुढाऱ्यांना श्रेय महत्त्वाचे वाटत आहे. मात्र, जनता सूज्ञ आहे. आमदारांनी श्रेय घेण्यापेक्षा ही कामे वेळेत आणि दर्जेदार कशी होतील, याकडे लक्ष दिले तर जनता नक्कीच लक्षात ठेवेल, अशी चर्चा रंगली आहे.
