Attempt to ingest poison thwarted due to police alertness
जाफराबाद, पुढारी वृत्तसेवाः तालुक्यातील देऊळझरी गावात मनरेगाअंतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरींच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीची चौकशी रखडल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने गुरुवारी (२०) रोजी पंचायत समिती कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शिवसेना किसान सेनेचे तालुकाप्रमुख सुभाष भोपळे यांनी विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिस निरीक्षक सतीश जाधव, पोलिस उपनिरीक्षक देव पवार व महेश वैद्य यांच्या सतर्कतेमुळे त्यांना तत्काळ रोखण्यात आले. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.
देऊळझरी येथे मनरेगाअंतर्गत मंजूर विहिरींच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून चौकशी करावी, लाभार्थी शेतकऱ्यांची रखडलेली देयके अदा करावीत तसेच दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी यापूर्वीही करण्यात आली होती. चौकशी अहवालास प्रतिसाद देण्यात विलंब होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता.
निश्चित मुदतीत चौकशी अहवाल प्राप्त न झाल्याने गुरुवारी शिवसेनेच्या वतीने पंचायत समिती कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. याचवेळी सुभाष भोपळे यांनी विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार लक्षात येताच पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून त्यांना रोखले. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे संभाव्य गंभीर घटना टळली. देऊळझरी येथील ११ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या विहिरींच्या कामांबाबत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच मस्टर रोल, मोजमाप पुस्तिका, जिओ-टॅग छायाचित्रे व अन्य संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी छत्रगुण भोपळे, श्रीरंग पाटील भोपळे, ज्ञानेश्वर भोपळे, दत्तू भोपळे, रामदास भोपळे, समाधान खिल्लारे, समाधान भोपळे, बाबूराव भांबळे, कैलास घोरपडे, संतोष चव्हाण, विठ्ठल भोपळे, भागवत काकडे, विष्णू चव्हाण, अशोक बनसोडे, राजू रमणे, उमेश गायकवाड, संतोष पैठणे, तेजराव पैठणे, समाधान भिसे, सचिन भिसे, सुदाम भोपळे, सुनील अंभोरे, शंकर अंभोरे यांच्यासह शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पाच दिवसांत अहवाल देण्याचे लेखी आश्वासन
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेउन पंचायत समिती प्रशासनाने चौकशी करून पाच दिवसांत माहिती व चौकशी अहवाल सादर करण्याचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना दिले. प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी पुढील भूमिका ठरविण्याचे सांगितले.
