296 agricultural assistants in the district are waiting for laptops
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : डिजिटल कामाला चालना मिळावी यासाठी राज्य शासनाने कृषी सहायक, कृषी अधिकारी आणि उपकृषी अधिकाऱ्यांसाठी लॅपटॉप देण्याचा निर्णय घेतला होता. शासन निर्णय काढून त्याच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यतादेखील देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापि, जालना जिल्ह््यातील सहायक कृषी अधिकाऱ्यांचा हातात लॅपटॉप आला नसल्याने अजून किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार, असा सवाल कृषी अधिकाऱ्यांतून उपस्थित केल्या जात आहे.
दरम्यान, जालना जिल्ह्यात सुमारे कृषी सहायकांची 334 मंजूर पदे आहे. त्यापैकी सध्या 296 कृषी सहायक कार्यरत आहेत. या कृषी सहायकांना ऑनलाईची कामे करताना अडचण येऊ नये, यासाठी शेतकरी महासन्मान योजनेतून निधी मंजूर करून राज्यभरातील सुमारे 23 हजार 275 लॅपटॉप खरेदीस महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
शेती संबंधित ऑनलाइन कामे आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवा शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवता येतील. कामात सुसूत्रता आणणे, ऑनलाइन कामांना गती देणे, आणि शेतकऱ्यांना गावपातळीवर सेवा देणे. सेवेत तत्परता येईल, अशी अपेक्षा या लॅपटॉप देण्यामागे होती. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्यावतीने मे महिन्याच्या सुरुवातीला आंदोलनेही झाली. सुरुवातीला टॅब देण्याचा विचार होता, पण कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार लॅपटॉप देण्याचा निर्णय झाला.
राज्य सरकारने लॅपटॉप खरेदीसाठी निधी मंजूर केला. या निर्णयामुळे कृषी विभागाचे काम अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. लॅपटॉप वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच प्रत्यक्ष वितरण सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. कृषी विभागातील सहायक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी व कृषी अधिकारी (गट ब व क) यांच्यासाठी तब्बल लॅपटॉप खरेदीसाठी आवश्यक खर्चासह निविदा प्रक्रिया राबविण्यासही राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने कृषी विभागातील क्षेत्रीय कामकाज अधिक गतिमान होणार आहे. मात्र, अजूनही क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हातात लॅपटॉप आला नाही.
ऑनलाईन माहिती भरावी लागते
क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना विविध शासकीय योजना, ऑनलाईन वेब पोर्टल, मोबाईल ॲप्सद्वारे माहिती भरावी लागते. ई-गव्हर्नन्स प्रणाली, ॲग्रीस्टॅक, डीबीटी, पीएम किसान यांसारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संगणकीय साधनांची आवश्यकता होती. मात्र लॅपटॉपअभावी कर्मचाऱ्यांना मंडळ व तालुका कार्यालयांतील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागत होते. यामुळे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची लॅपटॉपची अनेक दिवसांपासूची मागणी आहे.
