जातीच्या दाखल्यासाठी प्रशासकीय मुस्कटदाबी, ‘नष्ट केलेल्या’ कागदपत्रांची केली जाते मागणी

उस्मानाबाद : भीमाशंकर वाघमारे : शैक्षणिक कामासाठी जातीचा दाखला अत्यावश्यक झाला आहे. हा दाखला मिळविण्यासाठीची कागदपत्रे ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना तो सहज मिळतो. मात्र, ज्यांचे वडील, आजोबा अशिक्षित तसेच भूमीहीन होते अशा कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना मात्र मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. जातीचा उल्‍लेख असलेली जी कागदपत्रे प्रशासनाकडून मागितली जात आहेत नेमकी तीच कागदपत्रे याच प्रशासनाचे वेगवेगळे विभाग 'नष्ट केल्याचे' कारण देत ते अमसमर्थता व्यक्‍त करत आहेत.

अनूसुजित जाती जमाती, ओबीसींसह अनेक प्रवर्गांना शिक्षण, नोकरीत वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या सवलती मिळतात. नोकरीत आरक्षण मिळते. त्यामुळे आता दहावी उत्तीर्ण होण्याच्या अगोदरच विविध परिक्षांसाठी अथवा सवलती मिळविण्यासाठी जातीच्या दाखल्यांची गरज पडू लागली आहे. तो मिळविण्यासाठी मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना मोठ्या दिव्यातून जावे लागत आहे.

• नाशिकमध्ये मनसे पदाधिकाऱ्यांना कोर्टाचा दिलासा, हद्दपारीवर स्थगिती आदेश

जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी १९६५ पूर्वीचा आजोबांचा किंवा वडिलांचा जातीचा उल्‍लेख असलेला पुरावा आवश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या वडिलांचा १९६५ पूर्वीचा शाळा प्रवेश असेल किंवा त्यांच्या नावावर जमीन असेल तर अशांना शाळेचा निर्गम उतारा किंवा तहसील कार्यालयातून खासरा पाहणी अहवाल मिळतो. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांचे वडिल, आजोबा शाळेतच गेलेले नाहीत व ज्यांच्याकडे शेतीही नाही अशांना मात्र, १९६५ पूर्वीचा दाखला मिळविणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासनाने यावर चर्चा करुन मार्ग काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

• Big Breaking : राजद्रोहाचं कलम १२४ अ तूर्तास स्थगित

'हा' पर्यायही निरुपयोगी!

अशा प्रकरणात प्रशासन १९६५ पूर्वीचे 'आठ अ' उतारे आणण्यास सांगते. तेव्हा या उतार्‍यांवर जातीचा उल्‍लेख होता. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी ६५ पूर्वीचे रेकॉर्ड नष्ट केल्याचे संबंधित ग्रामसेवक अर्जदारांना सांगतात. याशिवाय दुसरा पर्याय म्हणजे, १९५१ च्या जनगनणेचा अहवालही स्वीकारला जात होता. तो आता सर्वच तहसील कार्यालयाने नष्ट झाल्याचे सांगत तसे पत्रक देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अर्जदारांची मोठी कुचंबणा होत आहे.

• मायक्रो फायनान्स बँकेमुळे बचत गट उद्ध्वस्त

दरम्यान, jh केवळ एका जिल्ह्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी यात लक्ष घालून सर्व जिल्हाधिकारी तसेच दाखला देणार्‍या यंत्रणेला याबाबत सुस्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी हाेत आहे.

हेही वाचलंत का? 

• पुणे : पणदरे येथे ई- बाईकचा बर्निंग थरार
• नाशिक : नगरसेवक निधीतील कामांना ब्रेक, रखडलेल्या कामांसाठी पुन्हा वार्‍या
• सांगली : विद्राव्य खतांना भेसळीचा डोस

तीन महिन्यांपासून चकरा

माझ्या दोन्ही मुलींच्या शैक्षणिक कामासाठी जातीचा दाखला हवा आहे. आमचे वडील किंवा आजोबा कुणीही शाळेत गेलेला नाहीत. आम्हाला जमीनही नाही. त्यामुळे १९६५ पूर्वीचे जातीचा पुरावा सिध्द करणारे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. ग्रामपंचायतही 'आठ अ' उतारा देत नाही. महसूल प्रशासन तर पुराव्यांवर आडून बसले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दिलेला प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहे. यामुळे माझ्या मुलींचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे.
– संतोष जगताप (नागरिक, टाकळी बे., ता. उस्मानाबाद)