सेनगाव : तालुक्यात अवैध मार्गाने बेसुमार वाळू साठा केला जात असून त्या वाळू साठ्यामधून व नव्याने उपसा करून त्यांची बिनधास्तपणे बेभाव विक्री रात्रंदिवस केल्या जात असून या संपूर्ण मालिकेने सेनगाव तालुक्यात कहर केला जात आहे. सेनगाव तालुक्यातील अधिकृत वाळू घाटावरून शिल्लक पावतीच्या नावाखाली बेसुमार हजारो ब्रास वाळू साठा करण्यात आला असून या वाळू साठ्यावर कोणाचा ताबा आहे, प्रशासनाचा की वाळूमाफियाचा? असा सवाल तालुक्यातील थेट जनतेतून विचारला जात आहे.
तालुक्यात जिल्हा महसूल प्रशासनाकडून अधिकृत वाळू घाटाचा लिलाव करण्यात आला होता. त्यामध्ये दहा रेतीघाट लिलावामध्ये होते. पूर्णा नदी पात्रामध्ये लिंबाळा हुडी, लिंबाळा आमदरी, चिखलागर, ब्रह्मवाडी , बन, वझर खुर्द, पिंपरी बरडा, पैनगंगा नदी मधून वायचाळ पिंपरी, भगवती, गुगुळ पिपरी हे वाळू घाट अधिकृत लिलावामधून वाळू उपशारासाठी देण्यात आले होते.
या रेती घाटातून २५ हजार ६१९ ब्रास अधिकृत वाळूचे उत्खनन करण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. या लिलावा दरम्यान अधिकृत लिलावधारकांनी जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिलेल्या वाळू घाटावरून वाळू उत्खनन करण्यासाठी काही अटी व शर्ती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
परंतु लिलावधारकांकडून जिल्हा प्रशासनाने ठेवलेल्या अटी व शर्तीचे भंग केला असल्याचा ठपका जिल्हा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला असून लिलावधारकांनी अधिकृत वाळू उत्खनन करण्यासाठी दिलेली ब्रास रेतीची परवानगी मर्यादित असताना सुद्धा लिलावधारकांनी त्यापेक्षा जास्त रेती उत्खनन करून त्यांची चढया भावाने विक्री केली असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे तर दिवसभर एकाच पावतीचा वापर करून शासनाची प्रचंड दिशाभूल केली असल्याचेसुद्धा बोलल्या जात आहे.
शासनाने परवानगी दिलेल्या व मोठ्या प्रमाणात विक्री केलेल्या वाळूचा जिल्हा प्रशासनाकडे रीतसर हिसाब अथवा सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी जिल्हा प्रशासनाने लिलावधारकांकडे केली असता अद्याप पर्यंत लिलावधारकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे कुठलेही खुलासा अथवा पत्रव्यवहार केला नसल्याचे माहिती प्राप्त आहे.
परंतु या लिलावधारकांनी शिल्लक पावतीच्या नावाखाली तालुक्यात अनेक ठिकाणी त्यामध्ये ब्रह्मवाडी, चिखलाकर, लिंबाळा हूडी, बन, वझर, पिंपरी बरडा, वायचाळ पिंपरी या ठिकाणी अवैध मार्गाने शासनाचा महसूल बुडवून हजारो ब्रासचा वाळूचा साठा केला असल्याचा धक्कादायक प्रकार सेनगाव तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे. या रेतीसाठ्याची प्रशासनाकडून जीटीएस मोजणी यंत्राद्वारे केली असून हा बेसुमार रेतीसाठा कोणाच्या ताब्यात आहे, प्रशासनाच्या की रेतीमाफीचा हे मात्र अन्नभिन्न पाहावयास मिळत आहे.
या अवैध रेती विक्री मागे मदत कुणाची व सहकार्य कुणाला याची मात्र तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. गोरगरीब व घरकुल लाभार्थी यांना मात्र अवाच्या सव्वा भावाने रेती विकत घेऊन आपले घर पूर्ण करण्याचे प्रयत्न लाभार्थी करताना पहावयास मिळत आहे.
