Hingoli ZP chairperson reserved OBC
हिंगोली: जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल लवकरच वाजणार असल्याने इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण शुक्रवारी (दि १२) जाहीर करण्यात आले. हिंगोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे अनेकांना आता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे डोहाळे लागले आहेत.
मागील तीन वर्षापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडविल्यानंतर तात्काळ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे महायुतीसह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांकडून निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. शुक्रवारी राज्यातील 36 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. हिंगोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. सध्या महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये पक्षसंघटन वाढीची स्पर्धा लागली आहे. त्यातच आता जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव झाल्याने निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुसर्या टप्प्यात गट व गणाचे आरक्षण देखील जाहीर होणार आहे. त्यानंतर खर्या अर्थाने निवडणुकीत रंगत येणार आहे. महायुतीमधील शिंदे सेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँगे्रस व भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेवर सत्ता काबीज करण्याची तयारी सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या काँगे्रस, ठाकरे सेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी देखील कंबर कसली असली तरी सत्तेतील पक्षात जाणार्यांची संख्या मात्र मागील काही महिन्यात वाढली आहे. कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांची मतदार संघावर पकड असल्याने त्यांनीही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद शिंदे सेनेला कसे मिळेल यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
तर वसमतचे आमदार राजू नवघरे यांनी संपूर्ण मतदार संघ पिंजून काढत जिल्हा परिषदेच्या महत्वाच्या गटांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता शिंदे सेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संघटन वाढीवर प्रचंड स्पर्धा लागल्याचे चित्र आहे. दिवाळीनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांनी आतापासूनच संपर्क वाढविल्याचे चित्र आहे.
निवडणुका लांबणीवर पडण्याची भीती
शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असले तरी साडेतीन वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या चक्राकार आरक्षण अध्यादेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे यावर निकाल कधी येणार याकडे लक्ष लागले आहे.
