हिंगोली, पुढारी वृत्तसेवा: मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी राज्य शासनाने गठित केलेल्या समितीची आढावा बैठक आज (दि. १७) समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी समितीच्या आढावा बैठकीत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जात नोंदींचे नागरिकांकडे उपलब्ध असलेले सबळ पुरावे ठरणारी कागदपत्रे, पुरावे निश्चित करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करुन आढावा घेण्यात आला. (Maratha Reservation)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज पार पडलेल्या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, विधी व न्याय विभागाचे सह सचिव सुभाष कर्हाळे, उपायुक्त जगदीश मिनीयार, उपायुक्त शिवाजी शिंदे, समिती कक्षाचे उपसचिव विजय पोवार, समितीचे सदस्य अभिजीत पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, अप्पर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे, उपजिल्हाधिकारी स्वप्नील मोरे, उपजिल्हाधिकारी मंजुषा मुथा, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. (Maratha Reservation)
यावेळी समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी भूमि अभिलेख विभाग, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी विभाग, शिक्षण विभाग, पोलीस विभाग यासह विविध विभागाकडील नोंदींबाबतही सविस्तर माहिती जाणून घेतली. संबंधित विभागांनी प्रत्येक नोंदी तपासून तसा अहवाल सादर करावा. तसेच उर्दू, मोडी, फारसी, मैथली लिपीतील नोंदींबाबत संबंधित भाषा जाणकारांची मदत घेण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. प्रारंभी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी हिंगोली जिल्ह्यात विविध विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या अभिलेखाद्वारे तपासण्यात आलेल्या कागदपत्रावरील नोंदींची माहिती समितीसमोर सादरीकरणाद्वारे बैठकीत सादर केली.
बैठकीनंतर दुपारच्या सत्रात जिल्ह्यातील नागरिकांना त्यांच्याकडील उपलब्ध मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात विषयक सन 1967 पूर्वीचे पुरावे, कागदपत्रे समितीकडे सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आली होती. त्यानुसार आज जिल्ह्यातील 29 नागरिकांनी सादर केलेले त्यांच्याकडील पुरावे समिती सदस्यांनी तपासून स्वीकारले. तसेच सदर पुरावे संबंधीत भाषा जाणकरांकडून तपासुन घेवून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी समितीने सांगितले.
हेही वाचा
