गिरगांव : शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी दरवर्षी विविध अनुदानाच्या योजनांची मोठी घोषणा केली जाते. आधुनिक अवजारे, तुषार-ठिबक सिंचन, विहिरी आणि शेततळ्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज मागवले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांना या योजनांचा कोणताही लाभ मिळत नसून, केवळ अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतच त्यांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
कारण यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या रक्कमेमुळे सीएससी सेंटर्सवर शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. शासनाने पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. परंतु,ग्रामीण भागात इंटरनेटचा अभाव आणि तांत्रिक साक्षरतेची कमतरता यामुळे शेतकऱ्यांना 'आपले सरकार' किंवा 'सीएससी' केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते. ७/१२,८-अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक जोडण्यापासून ते महाडीबीटीवर अर्ज अपलोड करेपर्यंत प्रत्येक अर्जासाठी अंदाजे १५० ते ३०० रुपये मोजावे लागतात. शेतकरी एकाच वेळी अवजारे, सिंचन आणि इतर घटकांसाठी अर्ज करतो. यामुळे एकाच हंगामात केवळ अर्ज भरण्यासाठीच ५० उत्तर १००० रुपयांचा अवाजवी खर्च होतो आहे.
अर्ज भरल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते.मात्र,अनेकदा वर्षानुवर्षे अर्ज करूनही लॉटरीमध्ये नाव येत नाही. नाव आलेच, तर पूर्वसंमती मिळणे आणि प्रत्यक्ष अनुदान खात्यात जमा होणे यासाठी पाचावर धारण बसते. तर कधी सर्व्हर डाऊन आणि मुदतीचा खोळंबा शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहे. योजनेची शेवटची तारीख जवळ आली की महाडीबीटी पोर्टलचे सर्व्हर डाऊन होण्याचे प्रमाण वाढते. यामुळे दिवस-दिवसभर सीएससी केंद्रांवर रांगेत उभे राहून शेतकऱ्यांचा वेळ आणि मजुरी दोन्ही वाया जाते. शिवाय, प्रत्यक्ष कोट्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त अर्ज मागवले जात असल्याने ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडते.
त्यामुळे प्रशासनाने ऑनलाईन अर्ज भरण्याची पद्धत अधिक सुलभ करून शेतकऱ्यांवरील नोंदणी शुल्काचा ताण कमी करावा, जेवढा निधी आणि कोटा उपलब्ध आहे, त्याप्रमाणातच अर्ज मागवून प्रक्रियेत स्पष्टता आणावी, लॉटरी ऐवजी 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' किंवा गरजूंना थेट लाभ देण्याची यंत्रणा उभारावी, ऑनलाईन अर्जाचा खर्च शासनाने स्वतः उचलून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा,योजनांच्या नावाने चाललेला हा 'ऑनलाईनचा खेळ' तात्काळ थांबवून शासनाने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात किंवा हातात लाभ पोहचेल अशी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी; अशा मागण्या शेतकऱ्यांकडून केल्या जात आहेत.
"आम्ही दरवर्षी हजारो रुपये खर्च करून ऑनलाईन अर्ज भरतो.पण ना लॉटरीत नाव येत ना कसले अनुदान मिळते.योजनांच्या जाहिराती मोठ्या होतात,पण प्रत्यक्ष लाभ मात्र कागदावरच राहतो.ऑनलाईनच्या नावाने आमचा नाहक खर्च आणि वेळ वाया जात आहे."
— शेतकरी पंकज क-हाळे
