पुणे: राज्याच्या कृषी विभागाने गतवर्ष सन २०२५-२६ मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या लाभासाठी प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य पद्धत अवलंबली. त्यातून ३६ लाख ३ हजार ३३८ अर्जांची निवड करण्यात आलेली होती. मात्र, त्यांनी वेळेत कागदपत्रे अपलोड न केल्याचे कारण दाखवीत तब्बल ३१ लाख ६४ हजार ८०५ लाभार्थ्यांचे अर्जच रद्द करण्यात आल्याचे कृषी आयुक्तालयातून कळविण्यात आलेे.
पत्रकात म्हटले आहे की, गतवर्षीच्या या प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी २ लाख ३९ हजार ३३७ लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली आणि त्या लाभार्थ्यांपैकी २ लाख ३२ हजार ७९७ लाभार्थ्यांना यंत्रे, औजारांची खरेदी केली. त्यांनी बिले अपलोड केलेली असून, सन २०२५०२६ मध्ये यांत्रिकीकरणाच्या तीनही योजनेअंतर्गत एकूण १०५६ कोटी ३१ लाख रुपयांइतका निधी वितरित करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत कृषी यांत्रिकरण योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कृषी यांत्रिकीकरण, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना महाडीबीटी पोर्टलवर राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ट्रॅक्टर, पावर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित औजारे, पीक काढणीपश्चात औजारे, प्राथमिक प्रक्रिया अवजारे, पीक संरक्षण औजारेे या घटकांसाठी लाभ देण्यात येतो. ही यंत्रे औजारांसाठी सर्वसाधारण किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा केंद्र सरकारने घोषित केलेली उच्चतम अनुदान मर्यादा यापैकी कमी असेल ते, याप्रमाणे अनुदान देण्यात येत असल्याचे कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाचे कृषी संचालक अंकुश माने यांनी कळविले.
यंदा २६३ कोटींचा निधी प्राप्त
यंदाच्या सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षामध्ये तीनही कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून एकूण २६३ कोटी ७२ लाख रुपयांइतका निधी प्राप्त झालेला आहे. यांत्रिकीकरण प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सर्व प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी शासन स्तरावर अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही चालू असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
अनुदान प्राप्त होऊनही योजनेला प्रसिद्धीच नाही
यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये चालू वर्ष २०२६-२७ मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर प्रत्यक्षात किती अर्ज आले, पूर्वसंमती किती अर्जांनी दिली, कागदपत्रे किती अपलोड झाली आणि प्रत्यक्षात किती शेतकरी अनुदानास पात्र झाले आहेत, ही माहिती अभियांत्रिकी संचालनालयाकडून देण्यात आलेली नाही. मुळात आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाही संपल्यानंतरही योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहनच शेतकऱ्यांना करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेशा माहिती न देण्यात काय अडचण आहे?, योजनांची प्रसिध्दी करण्याकडे विभागाचा काणाडोळा का होत आहे? याकडे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे लक्ष घालणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
