श्रीधर मगर
सिंदगी ः कळमनुरी तालुक्यासह वसमत तालुक्यातील नागरिक सध्या अभूतपूर्व अशा दुहेरी संकटाला सामोरे जात आहेत. एकीकडे सातत्याने बसणारे भूकंपाचे धक्के आणि दुसरीकडे बिबट्याचा वाढता वावर या दोन्ही कारणांनी सामान्य माणसाचे जगणे असुरक्षित झाले आहे. मात्र, या गंभीर परिस्थितीकडे पाहताना प्रशासनाची उदासीन भूमिका अधिकच चिंताजनक वाटते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या परिसरात भूगर्भातून आवाज येणे आणि पृथ्वीला हादरे बसणे, ही बाब नवीन नाही. परंतु मागील सहा महिन्यांत भूकंपाच्या धक्क्यांची तीव्रता 3.9 रिश्टर स्केलपर्यंत पोहोचली आहे. ही बाब केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, नागरिकांच्या मनात खोलवर भीती निर्माण करणारी आहे. तरीही भूकंपाच्या दृष्टीने कोणती ठोस उपाययोजना, जनजागृती किंवा तांत्रिक पाहणी होताना दिसत नाही.
दुसरीकडे, बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिक भयभीत झाले आहेत. शेळ्या, वासरे यांची शिकार होणे ही केवळ आर्थिक हानी नसून, मानवी जीवनालाही धोका निर्माण करणारी बाब आहे. भीतीपोटी शाळा बंद ठेवण्याची वेळ येणे हे परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्टपणे दर्शवते. वन विभागाने ट्रॅप कॅमेरे व पिंजरे बसविले असले, तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम न दिसणे ही उपाययोजनांची अपुरी तयारी दर्शवते.
या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतोप्रशासन अति तीव्रतेच्या भूकंपाची किंवा एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे काय? संकट ओढवल्यानंतर मदत करण्यापेक्षा, आधीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे हेच खरे सुशासन ठरते.
भूकंपाबाबत शास्त्रीय सर्वेक्षण, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, जनजागृती कार्यक्रम, तसेच मानसिक तणावाखाली जीवन जगणाऱ्या नागरिकांसाठी समुपदेशन शिबिरे आयोजित करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर बिबट्याच्या वावराबाबत अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक उपाय तातडीने राबवावेत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
परिसरातील नागरिक संकटात असताना केवळ पाहण्याची भूमिका घेणे प्रशासनाला शोभणारे नाही. आता तरी प्रशासनाने जागे होऊन ठोस, वेळेवर आणि प्रभावी पावले उचलावीत अशी अपेक्षा नागरीकांमधून व्यक्त होत आहे.
