Banjara community has been fighting for ST reservation for 25 years
हिंगोली, पुढारी वृत्तसेवा: भाषिक प्रांत रचनेमुळे मराठवाड्यातील बंजारा (लमाणी) समाजावर झालेला अन्याय कलम १९७६ च्या क्षेत्रबंधन कायद्यानुसार दूर करून अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू कराव्या यासंबंधी मागील २५ वर्षांपासून बंजारा (लमाणी) समाज राज्य व केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. भाषिक प्रांत रचनेमुळे झालेला अन्याय दूर करणे गरजेचे बनले असल्याचा दावा बंजारा (लमाणी) समाजातील अभ्यासकांनी केला आहे.
जवळपास ३०० वर्ष निजाम स्टेटमध्ये लमाणी, लंबाडा, सुगाली ही एका जातीचे, नात्या, गोत्याचे, एका रक्ताचे, बोलीभाषा, कुलगोत्र, संस्कृती ओळख व वेगळेपणा भौगोलिक दृष्ट्या वेगळेपणा, नैसर्गिक सान्निध्य अधिवास या गोष्टींची पूर्तता मराठवाड्यातील बंजारा (लमाणी) समाज करीत आहे. सण वार एक समान असलेली पिढ्यांपिढ्या रोटी-बेटी व्यवहार होत अस लेली बंजारा (लमाणी) जात आढळत होती. भाषावार प्रांत रचनेमुळे (१९५५ ते १९७६) च्या दरम्यान बंजारा जातीचे तीन राज्यांत विभाजन झाले.
निजाम स्टेटचे १७ जिल्हे बिदर, रायचूर, गुलबर्गा, कन्नडी भाषिक तीन जिल्ह्यांना कर्नाटक राज्यात अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळतात. हैदराबाद, मेदक, महेबुबनगर, निजामाबाद, नलगुंडा, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद अशा तेलगू भाषिक आठ जिल्ह्यांना आंध्रप्रदेशात अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळतात. पूर्वीचे औरंगाबाद सध्याचे छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर या आठ जिल्ह्यातील बंजारा (लमाणी) जमातींना नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्यात १ मे १९६० रोजी केंद्र शासनाने समाविष्ट केले.
त्यामुळे मराठवाड्यातील बंजारा (लमाणी) समाजास मिळत असलेल्या घटनात्मक सवलती जुने नंदिग्राम जिल्ह्यातील मुधोळ तालुका आंध्र प्रदेशमधील निर्मल जिल्ह्यात समाविष्ट झाल्यानंतर सवलती अनुसूचित जमातीच्या लागू करण्यात आल्या, त्याचप्रमाणे आदिलाबाद जिल्ह्यातील किनवट तालुका, माहूर तालुका नवनिर्मित महाराष्ट्रामध्ये नदिड (नंदिग्राम) जिल्ह्यात समाविष्ट झाल्यानंतर त्या सवलती बंद करण्यात आल्या. भारतीय संविधानातील समतेचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील बंजारा (लमाणी) समाजाने मागील २५ वर्षांपासून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी सातत्याने केंद्र व राज्य शासनाकडे आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे.
एकंदरीत सध्या सुरू असलेले बंजारा (लमाणी) समाजाच्या आंदोलनाला मागील २५ वर्षाची पार्श्वभूमी आहे. यापूर्वीही सातत्याने बंजारा समाजाचे श्री संत जगतगुरू रामराव महाराज यांच्या पुढाकारातून अनेकदा आंदोलने झाली. या आंदोलनात येथील आदर्श महाविद्यालयात कार्यरत असलेले प्रा. डी. आर. पवार यांचा मोठा सहभाग राहिला आहे. त्यांनी जगतगुरू संत रामराव महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली ९ ऑगस्ट २००२ रोजी हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले होते.
तसेच २६ जानेवारी २००४ रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर उपोषण केले. २८ जा-नेवारी २००४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना अहवाल सादर केला. १५ ऑगस्ट २००५ मध्ये नवी दिल्ली येथील जंतर मंतर रोडवर उपोषण करून तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडीस यांना अहवाल सादर केला. २५ फेबुवारी २००६ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल प्रभा राव यांना निवेदन दिले. ६ डिसेंबर २००६ रोजी नागपूर येथे उपोषण करून ८ डिसेंबर रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना निवेदन दिले. १७मे २००७ रोजी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन अहवाल सादर केला. ८ मार्च २००७ रोजी राज्यपाल मागरिट अलवा यांना भेटून अहवाल दिला. यासह प्रा. डी. आर. पवार यांनी १ मे २०१० रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण, तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना अहवाल सादर केला.
मागील २५ वर्षांपासून बंजारा समाजास आंध्रप्रदेश, तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करावे यासाठी अनेकदा आंदोलने केली. हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २६ जानेवारी २०१० ते १० मार्च २०१० पर्यंत सलग ४५ दिवस लाक्षणिक उपोषण करून बंजारा (लमाणी) समाजाचा भाषिक प्रांत रचनेनुसार मराठवाड्यातील बंजारा (लमाणी) समाजावर झालेला अन्याय कायद्यान्वये १९५६ ते १९७६ च्या क्षेत्रबंधन कायद्यानुसार दूर करण्याचे केंद्र शासनाने संपूर्ण अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करून सवलती दिल्या. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने दुर्लक्ष केले. शासनाने समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन यावर तत्काळ निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत प्रा. डी. आर. पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
