उमरगा: राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ निवारणाचा शासन निर्णय (जीआर) हा निव्वळ ‘लबाडांचे आवतन’ आहे, त्यातून शेतकरी, शेतमजूर आणि विद्यार्थ्यांची उघड-उघड फसवणूक होत असल्याचा आरोप करीत उबाठा शिवसेनेच्या वतीने सोमवारी (दि २८) तहसीलसमोर होळी करण्यात आली. दरम्यान शासन विरोधी जोरदार घोषणाबाजीत तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
दुष्काळाने शेतकरी आणि शेतमजुरांचे जगणे मेटाकुटीस आले असताना शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीत अनेक घटकांना डावलण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी, भूमिहीन शेतमजूर, रोजंदारी कामगार व बटाईदारांचा दुष्काळी मदतीत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पशुपालकांसाठी थेट बांधावर चारा उपलब्ध करून द्यावा तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी गावागावांत टँकर सुरू करावेत. दुष्काळग्रस्त शेतकरी व मजुरांच्या पाल्यांची शाळा- महाविद्यालयांची संपूर्ण फी माफ करावी. मनरेगा कामांच्या अटी शिथिल करून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, जेणे करून मजुरांचे स्थलांतर रोखता येईल, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. दरम्यान शासनाने तातडीने सर्वसमावेशक नवीन जीआर प्रसिद्ध करून शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक व विद्यार्थ्यांना दिलासा न दिल्यास आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
यावेळी आमदार प्रवीण स्वामी, डॉ अजिंक्य पाटील, तालुका प्रमुख सुधाकर पाटील शेतकरी सेना तालुका प्रमुख विजय तळभोगे, रणधीर पवार, माजी नगराध्यक्ष रज्जाक अत्तार, आप्पराव गायकवाड, सिद्धाराम हत्तरगे, राजेंद्र समाने, मारुती थोरे, नितीन बिराजदार, धीरज बेळंबकर, प्रदीप मोरे, माधव जाधव, अमर पाटील, अण्णाराव माने, आकाश गायकवाड, शिवाजी पाटील, दिगंबर जाधव,संतोष जाधव, दत्ता शिंदे, कालिदास जाधव, मुन्ना लवटे, तुकाराम जाधव, दत्ता सोंडे, देविदास दूधनाळे आदीसह शिवसैनिक उपस्थित होते.
