

उमरगा : तालुक्यातील तुरोरी येथील जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनेतील कामांच्या चौकशीसाठी आलेली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची समिती गुरुवारी (दि 4) कोणतीही तपासणी न करताच माघारी परतली. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून संपूर्ण प्रकरणावर संशयाचे गडद ढग निर्माण झाले आहेत.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन अंतर्गत तुरोरी गावासाठी डिसेंबर 2022 मध्ये पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. 18 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेले काम मुदत संपूनही रखडले. त्यानंतर दंड भरून मुदतवाढ घेण्यात आली.
काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आरोप करत तत्कालीन उपसरपंच तथा पंचायत समिती सदस्य तुकाराम जाधव, विकास जाधव,माधव जाधव, शाहूराज शिंदे आदींसह ग्रामस्थांनी मार्च 2025 मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत अंदाजपत्रकानुसार काम न करता अनेक अनियमितता झाल्याचे आठ ठळक मुद्दे मांडून सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी उपकार्यकारी अभियंता डी. यू. नगरकर, उपअभियंता ए. ए. गुरव आणि शाखा अभियंता निशिकांत कालेकर हे चौकशीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात दाखल झाले. मात्र संबंधित योजनेचे अंदाजपत्रक, तांत्रिक कागदपत्रे व आवश्यक अभिलेखच सोबत नसल्याचे कारण पुढे करत त्यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी किंवा चौकशी न करता माघारी परतण्याचा निर्णय घेतला. चौकशी समितीच्या या अनपेक्षित माघारीमुळे जलजीवन मिशनच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान ग्रामस्थांनी याची उच्चस्तरीय चौकशीसह दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच संपूर्ण कामाची तांत्रिक तपासणी स्वतंत्र समितीकडून करावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत दैनिक पुढारी बोलताना उपकार्यकारी अभियंता डी. यू. नगरकर यांनी योजनेची कागदपत्रे सोबत नसल्याचे सांगून यातील एक उप अभियंता सदस्य गैरहजर आहेत. त्यामुळे चौकशी करता आली नाही, सदरील योजनेची लवकरच पुन्हा चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
उपकार्यकारी अभियंता यांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या चौकशीसाठी येणार असल्याचे पत्राद्वारे कळविले, त्यानुसार ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामस्थ हजर झाले. मात्र अंदाजपत्रक व इतर कागदपत्रे सोबत नसल्याचे सांगून परत चौकशीसाठी येणार असल्याचे सांगितले. वारंवार तक्रार करूनही प्रत्यक्षात चौकशी व तपास न करणे, यामुळे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना असे पंचायत समिती सदस्य तुकाराम जाधव यांनी सांगितले.
चौकशीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांकडेच महत्त्वाची कागदपत्रे नसणे हा केवळ निष्काळजीपणा आहे की यामागे काही तरी वेगळे कारण दडले असल्याचा संशय येत आहे. त्याकरिता याची उच्चस्तरीय चौकशीसह दोषींवर कठोर कारवाई करावी, आणि संपूर्ण कामाची तांत्रिक तपासणी स्वतंत्र समितीकडून करावी असे माधव जाधव यांनी सांगितले.