छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील जलसंपदा विभाग निविदांमधील नवनव्या अनियमिततेमुळे चांगलाच गाजत आहे. निविदा काढताना येथील अधिकारी शासनाच्या कोणत्याच नियमांना जसे जुमानत नाही, तसेच ते अनियमिततेची तक्रार झाली आणि त्यावर चौकशी समिती नेमली तर त्या चौकशी समितीलाही जुमानात नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
एका प्रकरणात लघु पाटबंधारे विभाग क्र. 1 च्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध असलेल्या आरोपावर नुकतीच चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. तक्रारदारांनी केलेल्या आरोपांशी संबधित कागदपत्र द्यावे, यासाठी चौकशी अधिकाऱ्याने दोनवेळा संबधित अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र पाठवून पाठपुरावा केला; परंतु ती कागदपत्र काही देण्यात आली नाही.
शेवटी ही चौकशीच बासनात पडली. यावरून संबंधित अधिकाऱ्यांची मुजोरी स्पष्ट होते. जे शासकीय चौकशीला दाद देत नाहीत, ते सर्वसामान्य तक्रारदाराला काय दाद देणार? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.
मराठवाड्यातील सिंचनाच्या जवळपास सर्वच विभागांत गेल्या तीन वर्षांमध्ये काढण्यात आलेल्या शेकडो कोटींच्या निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप होत आहे. तशा अनेक तक्रारीही आहेत. दैनिक पुढारीने या अनियमिततेची वृत्तमालिका चालविली आहे.
दरम्यान, अशाच अनियमिततेबाबत बुलंद छावाचे प्रदेश सचिव सुरेश वाकडे यांनी 4 फेबुवारी 2026 रोजी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांकडे तक्रार केली होती. त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते की, गेल्या दोन वर्षांमध्ये लघु पाटबंधारे विभाग क्र. 1 ने शेकडो कोटींच्या विविध कामांसाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या.
येथील अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे, कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे यांनी बहुतांश निविदांमध्ये शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करीत आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच कामे दिली. नियमबाह्यरीत्या अन्य स्पर्धक ठेकेदारांना अपात्र ठरविले. जवळचा ठेकेदार जोपर्यंत पात्र होत नाही, तोपर्यंत हे दोन्ही अधिकारी निविदा प्रक्रियाच पूर्ण होऊ देत नाहीत.
अधीक्षक अभियंते शिंगाडे या ठेकेदारांसोबत भागीदारीत काम घेत आहेत. नेहमी ठरावीक ठेकेदारांनाच ते पात्र करीत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व निविदांची चौकशी करण्यात यावी. त्यांनी अनेक निविदा रद्द केल्या, त्या कोणत्या अधारावर केल्या, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी वाकडे यांनी तक्रारीत केली होती.
तीन महिन्यांनंतर नेमली चौकशी समिती
सुरेश वाकडे यांच्याप्रमाणेच या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध यापूर्वीही अनेक ठेकेदारांच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी, हरकती होत्या. मात्र, त्या केराच्या टोपलीत टाकण्यात आल्या. वाकडे यांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांनंतर समिती नियुक्त करण्यात आली. चौकशीचे काम बीड पाटबंधारेचे अधीक्षक अभियंता इ. एम. चिश्ती यांच्याकडे सोपविण्यात आले. 6 मे 2026 रोजी त्यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आणि 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशीत करण्यात आले. सहायक मुख्य अभियंता योगिता जोशी यांनी हे आदेश जारी केले होते.
अनेक तक्रारींबाबत अशीच परिस्थिती
अशा पद्धतीने कोणत्याही निविदांमध्ये, कामांमध्ये अनियमिततेबाबत तक्रार आली, हरकत आली की, हे अधिकारी कुणालाच जुमानत नाहीत. एक तर त्या तक्रारी केराच्या टोपलीत जातात किंवा एखाद्याने फारच पाठपुरावा केला आणि चौकशी समिती नेमली, तर त्या समितीलाही ते असेच उडवून लावत असल्याचा आरोप आता होत आहे.
चौकशी समितीला सहकार्यच नाही
आदेश मिळाल्यानंतर चौकशी अधिकारी इ. एम. चिश्ती यांनी तत्काळ चौकशीला सुरुवात केली. चौकशीसाठी त्यांनी शिंगाडे व वानखेडे या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निविदांच्या कागदपत्रांची मागणी लघु पाटबंधारे विभाग क्र. 1 कडे पत्राद्वारे केली. पहिल्या पत्राला काहीच उत्तर मिळाले नाही म्हणून त्यांनी पुन्हा पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र दुसऱ्यांदाही त्यांच्या मागणीला जुमानन्यात आले नाही. त्या कागदी खेळात पंधरा दिवसांचा चौकशी कालावधी संपला आणि त्यानंतर चौकशी अधिकारी चिश्ती यांचीच बदली झाली. त्यामुळे ही चौकशी आता बासनात पडली आहे.
निविदांमधील अनियमिततेबाबत बुलंद छावा मराठा युवा परिषदेच्या वतीने दाखल तक्रारीबाबत मुख्य अभियंत्यांच्या आदेशाने माझ्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यानुसार चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी संबंधित अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. सलग दोनवेळा पत्र देऊनही अद्याप कागदपत्रे दिलेली नाही, तेव्हा चौकशी कशी सुरू करणार.
इलियास चिश्ती, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग, परळी वैजनाथ
