लोहारा : तालुक्यात मोबाईल कंपन्यांचा मनमानी कारभार दिवसेंदिवस उघड होत असून ग्राहकांना आर्थिक व मानसिक फटका बसत आहे. कंपन्या आकर्षक जाहिराती करून पाचव्या पिढीच्या सेवेचे दर आकारत असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र दुसऱ्या पिढीच्या दर्जाची इंटरनेट सेवा मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. पैसे 5 जीचे आणि सेवा 2जीची अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शासकीय कार्यालयांतच रेंज गायब होत असून तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालय, गटविकास अधिकारी कार्यालय, बँका तसेच खरेदी-विक्री कार्यालये यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी अनेकदा मोबाईल रेंज उपलब्ध नसते. इंटरनेट इतके संथ चालते की ऑनलाइन कामकाज ठप्प होते. शासनाच्या बहुतांश सेवा ऑनलाइन झाल्या असताना अशा प्रकारे सेवा खंडित होणे ही गंभीर बाब असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
नेटवर्क नसल्याने नागरिकांना साध्या कामासाठी अनेक वेळा तालुक्याला फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे प्रवास खर्च, वेळेचा अपव्यय आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कोंबडी चार आण्याची आणि मसाला बारा आण्याचा अशी अवस्था झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दरमहा रिचार्जसाठी मोठा खर्च करूनही समाधानकारक सेवा मिळत नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप आहे.
कॉल ड्रॉप, आवाज खंडित होणे, इंटरनेट बंद पडणे या समस्या सातत्याने उद्भवत आहेत. वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर टॉवर जनरेटरवर सुरू ठेवणे अपेक्षित असताना अनेकदा वीज गेल्यावर रेंज पूर्णपणे नाहीशी होते. ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिकच बिकट असून अनेक ठिकाणी कॉलही लागत नाहीत.
विशेषतः सरकारी कंपनी बीएसएनएलची सेवा अत्यंत ढासळलेली असल्याची तक्रार आहे. टॉवरजवळ उभे राहूनही फोन लागत नसल्याची नागरिकांची नाराजी आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सेवा कोलमडलेली असताना अधिकारी काय करत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित विभागाने तातडीने चौकशी करून सेवा सुरळीत करावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. डिजिटल युगात मोबाईल सेवा ही अत्यावश्यक गरज बनली असून ती तत्काळ सुधारावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
सर्वच कंपन्यांची सेवा ढिसाळ
लोहारा शहरात व परिसरात जवळपास सर्व प्रमुख मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर उभारलेले असले तरी बहुतांश कंपन्यांची सेवा ढासळलेली आहे. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती अधिकच बिकट असून अनेक ठिकाणी कॉलही लागत नाहीत. इंटरनेट स्पीड अत्यंत कमी असल्याने ऑनलाइन व्यवहार, बँकिंग सेवा आणि शासकीय अर्ज प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होत आहे, परिणामी नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
