Discussion on Unmanned Aerial Vehicle Research Center at Dharashiv Airport
धाराशिव, पुढारी वृत्तसेवा : धाराशिव जिल्हा आणि संपूर्ण मराठवाड्याच्या दीर्घकालीन विकासाला चालना देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मुंबईतील 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती 'मित्र'चे उपाध्यक्ष तथा आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. रोजगारनिर्मिती, उद्योग, जलव्यवस्थापन, ऊर्जा आणि सिंचन क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रस्तावांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे त्यांनी सांगितले.
धाराशिव विमानतळ परिसरात देशातील पहिले मानवरहित हवाई वाहन (यूएव्ही) संशोधन, उत्पादन आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत मांडण्यात आला. विमानतळ परिसरातील उपलब्ध जागा आणि भविष्यातील क्षमता लक्षात घेता येथे ड्रोन तंत्रज्ञानाचे राष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र विकसित होऊ शकते.
कृषी, संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, सर्वेक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि उद्योग क्षेत्रात ड्रोनच्या वाढत्या वापरामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, स्टार्टअप्सना चालना आणि गुंतवणूक आकर्षित होईल, असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला. याशिवाय कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातील अतिरिक्त पूरपाणी समुद्रात वाहून जाण्याऐवजी ते मराठवाड्याकडे वळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावरही चर्चा झाली.
हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास धाराशिवसह मराठवाड्यातील दुष्काळी भागांना मोठा दिलासा मिळून शेती, उद्योग, पिण्याचे पाणी आणि भूजल पुनर्भरणासाठी त्याचा लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या तुळजापूर ते उमरगा-लोहारा या पुढील टप्प्याला गती देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. विशेषतः तुळजापूर, लोहारा आणि उमरगा तालुक्यातील सिंचनापासून वंचित गावांना या योजनेचा लाभ मिळाल्यास लाखो एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन शेती उत्पादनात वाढ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळेल,
असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला. मराठवाड्याला दुष्काळाच्या चक्रातून बाहेर काढून आधुनिक, आत्मनिर्भर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रदेश बनविण्यासाठी हे सर्व प्रकल्प महत्त्वाचे ठरतील, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेदरम्यान व्यक्त केल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले.
नवीकरणीय डिझेल निर्मिती उपयुक्त
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी ऊस, सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका यांसारख्या पिकांच्या अवशेषांपासून नविकरणीय डिझेल निर्मितीचे राज्यस्तरीय धोरण तयार करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. या इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये केल्यास इंधन खर्चात बचत होण्यासोबत पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागेल, असे मत आ. पाटील यांनी मांडले.
