छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत सोमवारी (दि.१८) आरोग्य विभागाच्या अनागोंदी कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे निघाले. ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा आणि अधिकाऱ्यांची उडवाउडवीची उत्तरे यांमुळे संतापलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य विभागाला धारेवर धरले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. यांनी या ढिसाळ कारभाराची गंभीर दखल घेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. तुम्ही स्वतः काम करत नाही आणि दुसऱ्यालाही करू देत नाही; महिना उलटून गेला तरी एक अहवाल का येत नाही? सभागृहाची दिशाभूल खपवून घेतली जाणार नाही, अशा कडक शब्दांत सुनावले.
जि. प.च्या वेरूळ सभागृहात अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीस उपाध्यक्ष जितेंद्र जैस्वाल, सभापती सचिन गरड, बालाजी सोनटक्के, मीनाक्षी पवार, सीइओ मिन्नू पी.एम., अतिरिक्त सीइओ वासुदेव सोळंके, डेप्युटी सीइओ राघवेंद्र घोरपडे, तसेच स्थायी समिती सदस्य पंकज ठोंबरे, संजय निकम, राधाकिसन पठाडे, रतन बत्तीसे, मनोज गायके, तृप्ती राजपूत, अब्दुल आमेर सत्तार, शिवराज भुमरे आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच विषयपत्रिकेवर विकासकामांचे ठोस विषय नसून केवळ दालन दुरुस्ती, वाहन आणि इंधन खर्चाचेच विषय आल्याने सदस्यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारभारानंतर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांना ठोस निर्णयांची अपेक्षा असताना असे फुटकळ विषय समोर आल्याने सर्वच विभागप्रमुखांना सभागृहात जाहीर दिलगिरी व्यक्त करावी लागली.
दरम्यान आयत्या वेळच्या विषयात सदस्य राधाकिसन पठाडे यांनी लाडसावंगी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील मुख्यमंत्री कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत नियुक्त तीन कर्मचारी गायब असतानाही त्यांचे पगार नियमित काढले जात असल्याचा आरोप केला.
बैठकीत शिक्षण, पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण, स्वच्छ भारत अभियान आदी विभागांच्या कामकाजावरही चर्चा झाली. दरम्यान सीइओ यांनी सर्वांना एक टीम म्हणून काम करण्याचे आवाहन करत, मार्चअखेर आर्थिक वर्ष संपल्यामुळे मे महिन्यात विषय कमी असतात, पुढील बैठकीत मोठे विषये येतील असे स्पष्ट केल्याने सदस्यांचा संताप कमी झाला.
जल जीवन मिशन व एमआरजीएस घोटाळा चौकशीसाठी समिती गठीत
जिल्ह्यात जल जीवन मिशन व एमआरजीएसच्या कामांतील कथित घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी समित्या गठीत केल्या आहेत. जल जीवन मिशन समितीच्या अध्यक्षपदी उपाध्यक्ष जितेंद्र जैस्वाल, तर सदस्य सचिवपदी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता असतील. एमआरजीएस समितीचे अध्यक्ष स्वतः अविनाश गलांडे असून, सदस्य सचिवपदी सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता असतील.
अन्यथा.. संबंधितांवर कडक कारवाई- अध्यक्ष गलांडे
बैठकीनंतर, अध्यक्ष अविनाश गलांडे म्हणाले, स्थायी समितीची ही पहिलीच बैठक असल्याने आणि गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासक राज असल्यामुळे सर्व विभागप्रमुख अजूनही सक्रिय झालेले नाहीत. बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून अत्यंत निराशाजनक उत्तरे मिळाले. त्यामुळे सर्वांना कार्यपद्धती व प्रणाली सुधारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील बैठकीत कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही, तर संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात
अधिकाऱ्यांनी चुका मान्य करायला शिका : सभापती गरड
या सभेत अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी धारेवर धरले. मात्र, अधिकारी त्यांचेच बरोबर असल्याचे सांगत होते. यावेळी अधिकाऱ्यांनी कामात त्यांच्याकडून झालेल्या चुका मान्य करून पुढे व्यवस्थित काम करायला शिकावे, असा सल्ला अर्थ व बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी दिला. बांधकाम करताना त्याच्या दर्जामध्ये कोणतीही तडजोड होता कामा नये. अनावधानाने चूक झाल्यास वेगळी बाब आहे; मात्र, कोणी जाणूनबुजून चुकीचे काम करत असेल, तर त्याला सोडणार नाही, असा इशाराही यावेळी गरड यांनी दिला. अनेक शिक्षक कामावर नसतानाही त्यांना पगार देण्यात आला आहे. त्यांना बोलावून त्यांच्या पुढील महिन्याचा पगार देण्यात येऊ नये, अशा सूचनाही दिल्या. नवीन इमारतीसाठी शासनाकडून निधी मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे अध्यक्ष अविनाश गलांडे आणि सभापती सचिन गरड यांनी सभागृहाला सांगितले.
साहेब जेवायला गेलेतचा पाढा : सदस्य निकम
बैठकीत सदस्य संजय निकम यांनी, नवीन सदस्यांना विभागप्रमुख कुठे बसतात हेच माहीत नाही. जेव्हा जावे तेव्हा साहेब जेवायला गेलेत असेच उत्तर मिळते, असा आरोप केला. नवीन जि.प. इमारतीत फर्निचरची वाट न पाहता तात्पुरती व्यवस्था करून कार्यालये त्वरित हलवण्याचा आग्रह धरला. तसेच ग्रामीण सदस्यांसाठी स्वतंत्र दालन आणि महिला सदस्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची मागणी केली. यासोबत प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रिक्त पदावर सम-समान भरती करण्याची मागणी केली.
थेट ई-वाहने खरेदी करा - सदस्य ठोंबरे
जि.प. पदाधिकाऱ्यांच्या भाडेतत्त्वावरील वाहनांची धाव मर्यादा वाढवण्याचा ठराव मंजुरीसाठी आला असता, सदस्य पंकज ठोंबरे यांनी त्याला विरोध केला. भाड्याच्या गाड्यांवर लाखो रुपये उडवण्याऐवजी जिल्हा परिषदेने स्वतःच्या मालकीच्या इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी कराव्यात, जेणेकरून इंधनाचा खर्च वाचेल आणि जि.प.ची कायमस्वरूपी मालमत्ता तयार होईल, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. अध्यक्ष गलांडे यांनी यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच वांजरगाव येथील नवीन उपकेंद्र इमारतीचे उद्घाटनानंतरही कुलूप बंद असणे यावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण मागितले.
