धाराशिव : खरीप २०२५ हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना पुढील सात दिवसांत सुमारे ३३७ कोटी रुपयांची पीकविमा रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खरीप २०२५ मध्ये जिल्ह्यात सोयाबीन पिकासाठी ५०४ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले होते. त्यापैकी ५६ महसूल मंडळांतील ३६८ प्रयोगांवर विमा कंपनीने आक्षेप घेतला होता. याप्रकरणी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने विमा कंपनीचे आक्षेप फेटाळले होते. त्यानंतर कंपनीने केंद्रीय समितीकडे अपील केले होते.
सुनावणीदरम्यान केंद्रीय समितीने विमा कंपनीने केलेल्या आक्षेपांना पुरेसे कागदोपत्री पुरावे नसल्याचे स्पष्ट केले. पीक कापणी प्रयोगांमध्ये फेरफार, नियमभंग किंवा गंभीर त्रुटी झाल्याचे सिद्ध करण्यात कंपनीला अपयश आल्याने अपील फेटाळण्यात आले. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना विमा रक्कम अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकर्यांना न्याय मिळाला- केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. विमा कंपनीने पुढील सात दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३३७ कोटी रुपयांची विमा रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. या लढ्यात शेतकरी संघटना, शेतकरी नेते, लोकप्रतिनिधी आणि कृषी विभागाने केलेल्या पाठपुराव्याचे हे यश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राणाजगजितसिंह पाटील, आमदार, भाजप.
१४ महसूल मंडळांवर अन्याय नको- केंद्रीय समितीचा निर्णय म्हणजे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय आहे. मात्र जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांतील शेतकरी अद्याप या निर्णयातून वगळले गेले आहेत. एका जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना न्याय मिळून काहींना वंचित ठेवणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत तातडीने बैठक घेऊन उर्वरित शेतकऱ्यांनाही पीकविम्याचा लाभ द्यावा. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील.
कैलास पाटील, आमदार, शिवसेना (ठाकरे)
