Water supply to 36 villages in the Jhalar area to begin within a month under a new scheme
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: शहरालगतच्या झालर क्षेत्रातील ३६ गावांना नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनीतून एका महिन्याच्या आत पाणीपुरवठा सुरू करा, त्यासोबतच शहरात नव्या जलवाहिनीच्या कामात जे नगरसेवक व्यत्यय आणून काम थांबवित आहेत, कंत्राटदारावर दबाव टाकत आहेत, अशांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयीन नियुक्त समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी (दि. १४) दिले.
यावेळी महापालिका आयुक्त अमोल येडगे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत योजनेच्या कामांची सद्यस्थिती, कामातील अडथळे आणि रखडलेल्या कामांना गती देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
शहरासाठी टाकण्यात येत असलेल्या नवीन २५०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीसोबतच राज्य शासनाने १९२ कोटी खर्चाची २०० मि.मी व्यासाची नवीन पाणीपुरवठा योजना देखील मंजूर केली होती. या जलवाहिनीचे काम तातडीने पूर्ण करणे आणि त्यातून शहरालगतच्या गावांना पाणीपुरवठा करणे, असा उद्देश होता. परतु, ९०० मि.मी.ची योजना पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने त्यातून मिळणारे पाणी शहरासाठी घेण्याचा निर्णय केला. दरम्यान, आता शहराला नवीन २५०० मि.मी. योजनेतून पाणीपुरवछठा सुरू झाला आहे.
त्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शहरालगतच्या ३६ गावांना २०० च्या जलवाहिनी पाणीपुरवठा सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या न्यायालयिन समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी २०० च्या जलवाहिनीतून एक महिन्याच्या आत शहरालगतच्या गावांना पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शहरालगतच्या गावांवर ओढविणारे पाणी टंचाईचे संकट आता दूर होणार आहे. तसेच महापालिका हद्दीतील नागरिकांना तातडीने नळ कनेक्शन देण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले.
...तर नगरसेवकांवर गुन्हे नोंदवा
पाणीपुरवठा योजनेची कामे सुरू असताना कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने किंवा नगरसेवकाने कंत्राटदारावर दबाव आणू नये. कामात अडथळा निर्माण करणे, कंत्राटदाराला दमदाटी करणे अथवा काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न करणे खपवून घेतले जाणार नाही. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. न्यायालयानेच तसे आदेश दिले असल्याचे न्यायालयीन समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.
रस्ते दुरुस्तीचे काम जीव्हीपीआरला
शहरात जलवाहिन्या टाकण्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्ते खोदले आहेत. मात्र, खोदलेल्या रस्त्यांच्या पुनर्स्थापनेचे (रिस्टोरेशन) काम रखडल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. या समस्येची दखल घेत नवीन कंत्राटदाराचा शोध घेण्यात वेळ घालविता हे काम सध्याच्या जीव्हीपीआर कंपनीलाच देण्यात यावे, असे आदेश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले
