छत्रपती संभाजीनगर : अतिरिक्त वाळूज औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५८ ते ६३ लाख रुपये दर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मात्र एकर १ कोटी ६२ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनातर्फे शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून वाढीव दराबाबत प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
नियोजित अतिरिक्त वाळूज औद्योगिक वसाहत क्षेत्र भूसंपादनाबाबत मंगळवारी आरापूर, सुलतानाबाद, गवळी शिवरा (ता. गंगापूर) येथील शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक झाली. बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) एकनाथ बंगाळे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी तसेच अन्य अधिकारी व ग्रामस्थ शेतकरी उपस्थित होते.
अतिरिक्त वाळूज औद्योगिक वसाहतीसाठी आरापूर, सुलतानाबाद आणि गवळी शिवार येथील एकूण ७६२ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. प्रशासनाने आरापूर येथील जमिनीस सरासरी ५८ लाख रुपये, सुलतानाबाद परिसरातील क्षेत्रासाठी ६१ लाख तर गवळी शिवारातील क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टर ६३ लाख रुपये, असे दर प्रस्तावित केले आहेत. रेडीरेकनर दर आणि खरेदी विक्रीचे व्यवहार या मध्ये जो जास्त दर आहे, तो प्रस्तावित करण्यात आल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. मात्र हा दर बाजारभावाच्या खूपच कमी असल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले.
तसेच प्रतिएकरी १ कोटी ६२ लाख रुपये याप्रमाणे मोबदला देण्याची मागणी केली. तर एका शेतकऱ्यांनी तर थेट ९ कोटी प्रतिहेक्टर भाव देण्याची मागणी केली. भूसंपादन करावयाच्या जमिनीचे मालक हे सर्वच शेतकरी असून, ते सध्या शेतीच करीत आहेत. त्यांची उत्पन्नाची जमीन जात असल्याने त्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन आणि तिही लगतच्या क्षेत्रातच घेता यावी, इतका मोबदला मिळावा. बहुतेक शेतकरी हे शेतातच घर करून राहतात. त्यांना घराचा स्वतंत्र मोबदला व निवासासाठी स्वतंत्र भूखंड मिळावा. येणाऱ्या उद्योगांमध्ये तसेच त्यासाठी होणाऱ्या विकासकामांमध्ये स्थानिकांना समाविष्ट करण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या मान्यतेशिवाय दर निर्धारण करण्यात येऊ नये, असे मुद्दे शेतकऱ्यांनी बैठकीत मांडले.
कुठे किती क्षेत्र होणार संपादित ?
आरापूर - १७१.८० हेक्टर
सुलतानाबाद - १७७.६२ हेक्टर
गवळी शिवार - ४१२.६१ हेक्टर
एकूण - ७६२.०३ हेक्टर
शेतात घर करून राहणाऱ्यांना स्वतंत्र मोबदला व निवासासाठी भूखंड दिले जातील. जमीन मालकांना अधिकाधिक वाजवी दर मिळावा यासाठीच या वाटाघाटी होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढीव मागणीबद्दल शासनास कळविण्यात येईल व त्या मान्यतेनंतरच पुढील वाटाघाटी होतील.
विनय गौडा जी. सी., जिल्हाधिकारी
