The pace of revenue collection in Marathwada has slowed down
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने यंदा मराठवाड्यासाठी १ हजार ९८ कोटी रुपयांच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट दिलेले असून डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रत्यक्षात ४०२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. हे प्रमाण उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३६ टक्के इतके आहे. महसूल विभागाला जमीन महसूल आणि गौण खनिज उत्खननातून मोठे उत्पन्न मिळते.
त्यानुसार राज्य सरकारने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जमीन महसूलाचे २६८ कोटींचे आणि गौण खनिज उत्खन्नातून मिळणाऱ्या महसूलाचे ८३० कोटींचे असे एकूण १ हजार ९८ कोटींचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. यापैकी डिसेंबरअखेरपर्यंत ४०२ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल झाला आहे. हे प्रमाण सरासरी ३६ टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे राहिलेल्या तीन महिन्यांमध्ये महसुलाची वसुली वाढविण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सर्व जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागाला जमीन महसूल, गौण खनिज उत्खननातून मोठे उत्पन्न मिळते, परंतु डिसेंबरअखेर परभणी जिल्हा वगळता एकही जिल्हा ४० टक्क्यांच्या पुढे वसुलीचे उद्दिष्ट गाठू शकलेला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्य सरकारने मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांना जमीन महसूलमधून २६८ कोटी १६ लाख रुपये तर गौण खनिज उत्खननातून ८३० कोटी रुपये उद्दिष्ट दिले होते. नांदेड जिल्ह्याला दिलेल्या २३० कोटी रुपये या सर्वाधिक उद्दिष्टापैकी ६० कोटी तीन लाख रुपयांची वसूली नांदेड महसूलने केली आहे.
हिंगोली जिल्ह्याला दिलेल्या ७३ कोटी रुपये या सर्वात कमी उद्दिष्टापैकी २७ कोटी रुपयांची वसुली हिंगोली महसूलने केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आठ जिल्ह्यांपैकी सर्वाधिक अर्थात ८९ टक्के वसुली ही परभणी महसूलने केली आहे. यामध्ये गौण खनिज वसुलीचे सर्वाधिक लक्ष्य नांदेड, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांना देण्यात आले होते.
