The hammer will fall on the controversial construction of the market committee.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने त्यांच्या वाहनतळावर सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठीचे वसतिगृह आणि व्यापारी संकुलाचे बांधकाम पाडण्याबाबत मनपाने बाजार समितीला बजावलेल्या कलम ४७८ (२) नुसारच्या नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मनीष पितळे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी यापूर्वी १९ जून रोजी दिलेली अंतरिम स्थगिती गुरुवारी (दि.७) उठवली. त्यामुळे आता मनपाकडून थेट बांधकामावर हातोडा पडण्याची शक्यता असल्याने बाजार समितीला मोठा झटका बसला आहे.
गुरुवारी ७ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीवेळी, अॅड. पार्थ सोळंके यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बाजार समितीने २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मूळ रेखांकनासाठी अर्ज केला होता. बांधकाम परवानगीसाठी ९ डिसेंबर २०२३ ला अर्ज केला होता. त्यातील त्रुटीमुळे ३१ डिसेंबर २०२३ ला अर्ज परत करण्यात आला.
यावर खंडपीठाने पूर्वीचे मूळ रेखांकन अंतिम करा, असे बजावत १९ जून रोजी दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवली. प्रकरणात अॅड. पार्थ साळुंके यांना अॅड. वैभव देशमुख यांनी सहकार्य केले. संजय पहाडे यांच्याकडून अॅड. प्रल्हाद बचाटे, बाजार समितीकडून अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे तर हस्तक्षेपकाकडून अॅड. महेश घाडगे यांनी काम पाहिले. याविषयी बाजार समितीच्या भूमिकेबाबत विचारणा करण्याकरिता बाजार समितीचे सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्याशी संपर्क केला असता त्याच्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
समितीने स्वतःहून बांधकाम काढावे, अशी होती मनपाची भूमिका
मनपाने बाजार समितीला कलम २६० नुसार सात दिवसांत अनधिकृत बांधकाम हटवावे, अशी नोटीस दिली होती. परंतु त्यांचे उत्तर समाधानकारक वाटले नाही म्हणून मनपाने ४७८ (२) नुसार, बाजार समितीने स्वतःहून बांधकाम काढावे, अन्यथा मनपा काढेल व खर्च वसूल करेल, अशी नोटीस बजावली होती.
मनपाचे अतिक्रमण हटाव पथक १८ जून रोजी कारवाई करणार होते. तत्पूर्वी बाजार समितीने त्या नोटीसला आव्हान देऊन २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्यांनी (समितीने) बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज दिला होता. त्यावर मनपाने निर्णय न घेतल्यामुळे डीम्ड परवानगीनुसार बांधकाम सुरू केले. त्यावर खंडपीठाने १९ जून रोजी कारवाईस अंतरिम स्थगिती देऊन स्वतःच्या जबाबदारीवर बांधकाम करीत आहोत, असे शपथपत्र दाखल करण्यास समितीला सांगितले.
असे आहे प्रकरण...
या संदर्भात मूळ याचिकेत संजय पहाडे या व्यापाऱ्याने बाजार समितीच्या २०१८ च्या ले-आऊटमध्ये दाखवलेले वाहनतळ यात बदल करून २०२४ ला सुधारित ले-आऊटमध्ये बाजार समितीने वाहनतळाच्या जागेवर शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठीचे वसतिगृह व व्यापारीसंकुल बांधकामासाठी मनपाकडे अर्ज केला होता. परंतु त्यांना कुठलीही परवानगी दिलेली नसताना व परवानगी मिळाली (डीम्ड परमिशन) असे गृहित धरून वरील बांधकाम सुरू केले होते. त्याविरुद्ध पहाडे यांनी खंडपीठात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या.
