The construction of the new administrative building of the Zilla Parishad has not been completed yet despite being extended three times.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप पूर्ण झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष काम अपूर्ण असतानाच कंत्राटदाराला मंजूर ५९ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ५७ कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याने या प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला पाठीशी घातल्यामुळेच काम रखडल्याचा आणि कामाच्या दर्जाकडेही दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप अर्थ व बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी केला आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करत संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदाराची कानउघाडणी केली.
या इमारतीच्या बांधकामासाठी ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. मूळ नियोजनानुसार हे ३० महिन्यांत म्हणजेच ३ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी ४७ कोटी ३३ लाख २४ हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, नंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत खर्च ५९ कोटी ४१ लाख ८१ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला.
मुदत संपल्यानंतरही काम पूर्ण न झाल्याने कंत्राटदाराला प्रथम जानेवारी २०२५ पर्यंत, त्यानंतर मार्च २०२६ पर्यंत आणि आता ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अशी सलग तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मुदतीत काम पूर्ण न करूनही कंत्राटदारावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट अपूर्ण कामासाठीच कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नवीन इमारतीचे काम रखडल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे विविध विभाग शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागत असून प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम होत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही इमारतीचे काम अद्याप पूर्णत्वास न गेल्याने जनतेत नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
