Most of the work is done by specific contractors
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाडा जलसंपदा विभागात दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांच्या अनेक कामांच्या निविदा काढल्या जातात. त्यात अनेक ठेकेदार सहभाग नोंदवतात, मात्र त्यातील बहुतांश कामे ही येथील ठराविक ठेकेदार कंपन्यांनाच मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. अधिकारी आणि मर्जीतील ठेकेदार रिंग करूनही कामे लाटत असल्याचा आरोप होत आहे. कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांना मनमानी पद्धतीने अपात्र ठरविल्या जात असल्याने शासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जलसंपदाच्या लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ मध्ये सन २०२४-२५ या एका वर्षात एकूण ५९० कोटी ५५ लाख किमतीच्या ३६ निविदा काढण्यात आल्या. या विभागांतर्गत ३६ कामांसाठी १०६ कंत्राटदारांनी १९३ निविदा भरल्या होत्या. त्यापैकी केवळ ६४ निविदा पात्र केल्या गेल्या.
आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच काम मिळावे यासाठी मनमानी पद्धतीने कोणतेही सबळ कारण न देता १२५ निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. ३६ पैकी सुमारे चारशे कोटींच्या ४ निविदा अद्याप उघडलेल्याच नाहीत. शासनाला ३२ कामांत सरासरी ३२ कोटींचा भुर्दंड आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यासाठी लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१ च्या अधिकाऱ्यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंड शासनाला सुमारे ३२ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसविल्याची तक्रार वंचित बेरोजगार अभियंता संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश निनाळे यांनी जलसंपदाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
त्यांच्या तक्रारीनुसार, या कार्यालयाने २०२४-२५ मध्ये उघडलेल्या ३२ निविदांपैकी १४ कामांमध्ये केवळ एकाच कंत्राटदाराला पात्र ठरविले. तेथे स्पर्धाच होऊ देण्यात आली नाही. त्यामुळे जास्त दराने आलेल्या ठेकेदाराला काम मिळाले. विशेष म्हणजे यापैकी मॅनेज न होऊ शकलेल्या केवळ पाचच निविदांमध्ये स्पर्धा झाली. स्पर्धेमुळे ही पाचही कामे सरासरी १५ टक्के कमी दराने गेली. जर सर्वच्या सर्व ३२ निविदांमध्ये जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पर्धा होऊ दिली असती २०१ कोटी रुपये किमतीच्या या ३२ निविदांमध्ये सरासरी १५ टक्क्यांच्या हिशेबाने शासनाचे ३२ कोटी रुपये वाचले असते.
ही अधिकाऱ्यांनी केलेली शासनाची आर्थिक फसवणूक असून, याला जबाबदार असणारे अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे, कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे, रोहित देशमुख व कृष्णा घुगे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही निनाळे यांनी तक्रारीद्वारे केली आहे.
जलसंपदाच्या सर्वच विभागांत असाच गोंधळमर्जीतील ठेकेदारांनाच कामे कशा पद्धतीने दिली जातात, याचे लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशाच पद्धतीने जलसंपदाचे मराठवाड्यात शंभरपेक्षा अधिक विभागीय कार्यालये आहेत. तसेच सर्वच विभागांत कामे वाटपाचा आणि त्यातून शासनाला कोट्यवधींचा चुना लावण्याचा प्रकार सुरू आहे.
३२ पैकी १६ कामे ५ ठेकेदारांनाच
विशेष म्हणजे २०२४-२५ मध्ये काढलेल्या २०१ कोटींच्या ३२ निविदांपैकी निम्मी म्हणजेच ११३ कोटींची १६ कामे ही पाच ठराविक ठेकेदारांनाच देण्यात आली. याच ठेकेदारांना कामे मिळावीत यासाठी अधिकाऱ्यांनी निविदेत सहभागी अन्य कंत्राटदारांना कोणतीही सबब ८ न देता अपात्र ठरविले.
स्पर्धा वाढू नये, मर्जीतील कंत्राटदारांनाच कामे मिळावीत म्हणून पक्षपातीपणे अन्य ठेकेदारांना अपात्र ठरविण्यात येत असल्याचा आरोप वंचित बेरोजगार अभियंता संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश निनाळे यांनी तक्रारीद्वारे केला आहे. ज्या पाच ठेकेदारांना सर्वाधिक कामे देण्यात येतात ते आपापसांतच संगनमताने निविदा भरून निविदा मॅनेज करतात. अधिकारीच त्यांचे भागीदार आहेत, असेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
