Tenders Cancelled Despite the Presence of Competitors
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : तीनपेक्षा कमी स्पर्धक आले तर निविदा रद्द करण्याचा शासनाचा नियम आहे; परंतु या नियमाला फाटा देत जलसंपदाच्या लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ ने गेल्या पावणे दोन वर्षांत ७९ पैकी तब्बल १६ निविदा मनमानी पद्धतीने रद्द केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे यात १६ ही निविदांमध्ये सरासरी ७ पेक्षा जास्त ठेकेदार सहभागी झाले होते. केवळ मर्जीतील ठेकेदाराला काम जात नाही, असे लक्षात आल्यानंतरच अधिकाऱ्यांनी नियमांना डावलत या निविदा रद्द केल्याचा आरोप होत आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही निविदेत किमान तीन जणांन सहभागी होणे अपेक्षित असते. तीनपेक्षा कमी निविदा आल्या तर ती निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी लागते. तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त स्पर्धक आले तर मग त्यातील कमी दराची आणि अटीशर्तीत बसणारी निविदा स्वीकारावी, असा नियम आहे. मराठवाडा जलसंपदा विभागाला मात्र शासनाचा हा नियम लागू नाही की काय? असाच प्रश्न उपस्थित करणारी आकडेवारी समोर आली आहे.
या विभागाच्या केवळ लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ ने ऑक्टोबर २०२४ ते आतापर्यंत काढलेल्या निविदांचा बारकाईने अभ्यास केला असता या विभागातील अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील ठेकेदारांनाच काम मिळावे, यासाठी कसा नियमबाह्य आटापीटा केला, हे स्पष्ट होते.
या विभागाने ऑक्टोबर २०२४ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत ७९ निविदा काढल्याचे संकेतस्थळावर उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यातील १७ निविदा या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यातील शिवना टाकळी प्रकल्पाच्या पाणी रोटेशनसाठी मनुष्यबळ पुरविण्याची निविदा होती.
यात केवळ एकाच कंत्राटदाराने सहभाग नोंदविला, म्हणून ती नियमानुसार रद्द झाली; परंतु अन्य १६ निविदा प्रशासकीय कारण, या सबबीखाली रद्द करण्यात आल्याचे संकेतस्थळावर नमूद आहे. विशेष म्हणजे सर्व निविदांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात सरासरी ७कंत्राटदारांनी सहभाग नोंदविल्याचे जलसंपदाने संकेतस्थळावर लोड केलेल्या कागदपत्रावरूनच दिसून येते.
जर या निविदांमध्ये दोनपेक्षा अधिक स्पर्धक सहभागी झाले आहेत, त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रही योग्य आहेत, तर मग निविदा रद्द का केल्या? अशी शंका या निमित्ताने उपस्थित होते. ज्या निविदेत स्पर्धा वाढते, काम आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराऐवजी दुसऱ्या एजन्सीकडे जाण्याची चाहूल लागते, अशावेळी जलसंपदाचे संबंधित अधिकारी हे मुद्दामहून नियमबाह्य पद्धतीने एक तर मर्जीबाहेरील स्पर्धकांना अपात्र ठरवितात, ते शक्य झाले नाही तर स्पर्धकाला मॅनेज १४) करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून निविदेचा कालावधी वाढवितात, तेही शक्य झाले नाही तर थेट मनमानी पद्धतीने १५) प्रशासकीय कारण दाखवून निविदाच रद्द करतात, असा जो काही सतत डावलल्या कंत्राटदार कंपन्यांकडून अधिकाऱ्यांवर आरोप होतोय, त्याला बळकटी मिळताना दिसते.
रद्द का ? कारणही देत नाही
अधिकारी कोणतीही निविदा रद्द केल्यानंतर केवळ प्रशासकीय कारणाने निविदा रद्द केली, इतकेच कारण देतात. एखाद्या स्पर्धक ठेकेदाराने लेखी कारण विचारले तर त्याच्या हरकतीला व पत्राला संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठही उत्तर देण्याची तसदी घेत नसल्याचे दिसून येते. अशा अनेक तक्रारी जलसंपदाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धूळखात पडलेल्या आहेत. ही परिस्थिती केवळ जलसंपदाच्या लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १ मध्येच आहे, असे नाही. सर्वच विभागात अशीच पद्धत अवलंबिण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आतापर्यंत ज्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्याची दक्षता पथकामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बेरोजगार अभियंता संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेश निनाळे यांनी केली आहे.
