छत्रपती संभाजीनगर : एखाद्या निविदेत स्पर्धा वाढली आणि आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला आता काम मिळू शकत नाही, असे लक्षात येताच जलसंपदातील अधिकारी काही कारण न देता मनमानी पद्धतीने एक तर निविदेचा कालावधी वाढवितात किंवा ती निविदाच रद्द करीत असल्याचे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.
याचे प्रातिनिधिक उदाहरण द्यायचे झाल्यास ऑक्टोबर 2025 मधील संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील बह्मगव्हाण उपसा सिंचन भाग 1, टप्पा 2 च्या संरक्षक भिंत बांधणी, सीसीटीव्ही, सोलर बसविण्याच्या कामाचे देता येईल. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेली ही 1 कोटी 10 लाख 92 हजार अंदाजपत्रकाच्या निविदेत एकूण 12 ठेकेदारांनी सहभाग नोंदविला.
हे काम आधीच एका लोकप्रतिनिधीच्या कार्याकर्त्याला देण्याचे ठरले होते, अशी चर्चा आहे. मात्र या निविदेत मोठ्या प्रमाणात स्पर्धक आल्यामुळे अधिकाऱ्यांची अडचण झाली. बर्याच स्पर्धकांनी निविदा भरताना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे शंभर टक्के परिपूर्ण होती.
त्यामुळे तांत्रिक मूल्यांकनातही त्यांना अपात्र ठरविणे अवघड बनले. त्यामुळे अखेर स्पर्धकांना मॅनेज करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्याच्या एजन्सीवर निविदा भरणाऱ्या त्या कार्यकर्त्याकडेच सोपविली. यात स्पर्धकांना मॅनेज करण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. अखेर पाच स्पर्धक माघार घेण्यास तयारही झाले.
सात स्पर्धक ठेकेदार ऐकेनात. शेवटी अधिकाऱ्यांनी त्या लोकप्रतिनिधीच्या नावाने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शेवटपर्यंत दोन स्पर्धक मागे हटले नाहीत. आता काही झाले तरी ज्याच्यासाठी हे काम काढले, त्यालाच हे काम मिळू शकत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनंतर 15 मे 2026 रोजी ही निविदाच रद्द करण्यात आली.
तीन वर्षांत असे अनेक प्रकार
गेल्या तीन वर्षांत अशाच मनमानी पद्धतीने निविदा रद्द करणे, मर्जीतील ठेकेदाराला स्पर्धक मॅनेज करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून निविदांचा विधिग््रााह्य कालावधी नियमबाह्यरीत्या वाढविणे, असे अनेक प्रकार घडले आहेत. विशेष म्हणजे अनेक निविदा विधिग््रााह्य कालावधी संपल्यानंतरही उघडल्या गेलेल्या नाहीत. फुलंबी तालुक्यातील वाकोट मध्यम प्रकल्पाच्या संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाची निविदेतही अशाच पद्धतीने स्पर्धा झाली म्हणून ती रद्द करण्यात आली आणि पुन्हा नव्याने काढण्यात आली. पुन्हा त्यात स्पर्धा झाल्याने ही निविदाही अद्याप उघडलेली नाही.
म्हणे प्रशासकीय कारणामुळे रद्द
ही निविदा रद्द करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या लघु पाटबंधारे विभाग क्र. 1 ने प्रशासकीय कारण दिले आहे. मात्र नेमक्या कोणत्या प्रशासकीय कारणामुळे ही निविदा रद्द केली, याची कोणतीही माहिती स्पर्धक ठेकेदारांना दिलेली नाही.
चौकशीची मागणी
गेल्या अनेक वर्षांपासून जलसंपदा विभागात असाच कारभार सुरू आहे. अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे व कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे हे दोघे नियम डावलून तीन तीन महिने निविदा कार्यवाही पूर्ण करीत नाहीत. जोपर्यंत मर्जीतील कंत्राटदार पात्र होत नाही, तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया ते पूर्ण होऊ देत नाही. वेळप्रसंगी निविदाच रद्द करतात. येघील अधिकाऱ्यांची काही ठेकेदारांसोबत भागिदारी आहे, अशी तक्रार बुलंद छावाचे सुरेश वाकडे यांनी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. आतापर्यंत रद्द केलेल्या निविदा कोणत्या कारणाने रद्द केल्या, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
