Tehsildar's protection for illegal miners
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा जिल्ह्यात प्रशासनाने ६० ठिकाणी खाणपट्टे मंजूर केले होते. त्यातील ३७ खाणपट्टे चालकांनी आधीची मुदत संपल्यानंतर करारनाम्यांचे नूतनीकरण करून घेतले. उर्वरित खाणपट्टे मालकांनी मात्र असे नूतनीकरण केले नाही. त्यामुळे अशा खानपट्ट्यांची तपासणी करून ते बंद करण्याची कारवाई करण्याचे व त्याचा अहवाल त्वरित सादर करण्याचे आदेश जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडून सर्व तहसीलदारांना वारंवार दिले. परंतु सिल्लोड वगळता उर्वरित एकाही तहसीलदारांनी आतापर्यंत आपले अहवाल सादर केलेले नाहीत.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ नुसार पाच वर्ष कालावधीसाठी खाणपट्टे मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात काही वर्षांपासून ६० खाणपट्टांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातून दिवसरात्र दगड, मुरुमाचा उपसा सुरू आहे. पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर करारनाम्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.
त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने संबंधित खाणपट्टे मालकांना वेळोवेळी आदेश देऊन करारनाम्याचे नूतनीकरण करून घेण्याचे निर्देश दिले. परंतु आतापर्यंत केवळ ३७खाणपट्टे मालकांनीच नूतनीकरण करून घेतले. उर्वरित खाणपट्टे मालकांनी नूतनीकरण न करताच दगड, माती व मुरुमाचे उत्खनन सुरू ठेवले आहे.
असे खाणपट्टे बंद करण्याचे आदेश जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले होते. यासोबतच काही खाणपट्टे चालकांकडून करारनाम्यातील व पर्यावरण अनुमतीमधील अटी व शर्तीचा भंग होत असल्याबाबत शासनाकडे वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत. म्हणून अशा खाणपट्ट्यांचीही तपासणी करून आवश्यक कारवाई करण्याचा व त्याचा अहवाल सादर करण्याबाबतही जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी २ जून रोजी सर्व तहसीलदारांना पत्र दिले होते. मात्र, त्यावर एकाही तहसीलदाराने कार्यवाही केली नाही.
त्यानंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी ११ जुलै रोजी पुन्हा सर्व तहसीलदारांना पत्र देऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले. मात्र, सिल्लोड वगळता उर्वरित नऊ तहसीलदारांनी त्या पत्रालाही केराची टोपली दाखविली आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात बेकायदा खाणपट्ट्यांमधून सर्रास उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळे बेकायदा खदानींना तहसीलदारांचेच अभय असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
