Supreme victory for farmers in Devlana Lake case
देवगाव रंगारी, पुढारी वृत्तसेवा : कन्नड तालुक्यातील देवळाणा बृहद लघु तलाव प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने बुधवारी (दि.१९) मोठा न्यायनिर्णय लागला आहे. महाराष्ट्र शासनामार्फत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र. १, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दाखल केलेली स्पेशल लिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.१८) थेट फेटाळून लावली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला शेतकऱ्यांच्या बाजूचा आदेश अबाधित राहिला असून, बाधित जमिनींचे सहा आठवड्यांत भूसंपादन करणे शासनाला बंधनकारक झाले आहे.
सन २००१ मध्ये मंजूर आणि २००५-०६ मध्ये पूर्ण झालेले देवळाणा तलावाचे बांधकाम पावसाळ्यात पूर्ण क्षमतेने भरले; मात्र बांधकामातील दोषांमुळे २०१०-११ पासून दरवर्षी ५० ते ६० हेक्टर शेती बॅकवॉटरमुळे पाण्याखाली जात होती. पिकांचे आणि फळझाडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असूनही संबंधित विभागाकडून ठोस कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी
अॅडव्होकेट पूनम बोडके पाटील यांच्या माध्यमातून याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांनी (दि. २५) सप्टेंबर २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्पष्ट आदेश देत बाधित जमिनी सहा आठवड्यांत भूसंपादित करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल केली;
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळत उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया निश्चित कालावधीतच पूर्ण करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णायक निकालामुळे देवळाणा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, राज्यातील इतर जलसंधारण प्रकल्पांमधील बाधित शेतकऱ्यांसाठीही हा आदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे.
