

Shortage of Urea Fertilizer, Urge for Mixed Fertilizers
राजु वैष्णव
सिल्लोड : तालुक्यात युरिया खताची टंचाई निर्माण झाली आहे. तर युरिया खतासाठी इतर मिश्रखत घेण्याचा आग्रह कृषी दुकानदारांकडून केला जात आहे. मिश्रखताच्या तीन बॅगांबर एक युरियाची बॅग दिली जात आहे. तालुक्यात यंदा मकाचा पेरा वाढल्याने युरियाची मागणी वाढली आहे. त्यात कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्याने युरियाची चढ्या भावाने विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांमधून केल्या जात आहे.
चालू खरीप हंगामासाठी २३ हजार मेट्रिक टन युरिया खताची मागणी कृषी विभागाकडून करण्यात आली होती. तर १७ हजार मेट्रिक टन युरिया मंजूर करण्यात आला होता. यात मार्च २०२५ अखेर तालुक्यात ५ हजार मेट्रिक टन युरिया शिल्लक होता. तर तालुक्याला २३ हजार मेट्रिक टन युरियाची गरज होती. तालुक्याला मंजूर १७ मेट्रिक टनपैकी आतापर्यंत १२ हजार मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
उपलब्ध व शिल्लक ५ हजार मेट्रिक टन असा १७मेट्रिक टन युरिया तालुक्याला मिळा लेला आहे. गरजेनुसार तालुक्याला अजून ६ हजार मेट्रिक टन युरियाची गरज आहे. गरजेएवढा युरिया उपलब्ध झालेला नसल्याने टंचाई निर्माण झाली असून याचा गैरफायदा घेत कृषी दुकानदार चढ्या भावाने विक्री करीत आहे.
राज्यात मकाचा तालुका म्हणून सिल्लोडची ओळख आहे. मात्र मागची गेली चार पाच वर्ष मकाचे उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसला नसल्याने शेतकरी सोयाबीन पिकाकडे वळले होते. तर कापसाचे क्षेत्र वाढले होते. गेली एक दोन वर्षांपासून कापूस, सोयाबीन पिकाचा खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ न बसल्याने शेतकरी पुन्हा मका पिकाकडे वळला आहे.
यामुळे तालुक्यात यंदा मकाचा पेरा चांगलाच वाढला आहे. गेल्या वर्षी ४१ हजार हेक्टरवर मकाची पेरणी होती. तर यावर्षी ४९ हजार हेक्टरवर मकाची पेरणी करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ८ हजार हेक्टर मकाचे क्षेत्र वाढले आहे. गेल्या वर्षी ३२ हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आलेली होती. तर यंदा २३ हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे. यंदा कापसाची लागवड ९ हजार हेक्टरने घटली आहे. तालुक्यात जवळपास शंभर टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे.
तालुक्यात कृषी सेवा केंद्रांचे सव्वा चारशे परवाने आहेत. यापैकी सव्वा दोनशे कृषी सेवा केंद्र सद्यस्थितीत चालू आहे. या दुकानांची तपासणी तसेच बियाणे, खते खरेदी विक्रीवर वाच ठेवण्यासाठी आधी उपविभागीय कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समितीचे तालुका कृषी अधिकारी यांना अधिकार होते. मात्र आता बरील सर्वांचे अधिकार काढून तालुका कृषी अधिकारी कार्यलयातील कृषी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. एका अधिकाऱ्यांकडून सव्वा दोनशे दुकानांना भेटी देऊन तपासणी करणे मोठ्या कसरतीचे असल्याने कृषी दुकानदारांना रान मोकळे सापडले आहे.