School peon sentenced to seven years of rigorous imprisonment in POCSO case
गंगापूर, पुढारी वृत्तसेवा : शाळेत शिकणाऱ्या १२ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या विनयभंगप्रकरणी गंगापूर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने शाळेतील शिपायाला सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल या खटल्याचा निकाल अवघ्या ५३ दिवसांत लागला. न्यायालयाने पीडितेला २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देतानाच, तालुक्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी लागू मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला दिले.
सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या १२ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या विनयभंगप्रकरणी शाळेतील शिपाई विजय मगन पारखे (४६, रा. वाहेगाव, ता. गंगापूर) याला दोषी ठरविण्यात आले आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रमांक १ चे न्यायाधीश राहुल अण्णासाहेब शिंदे यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी हा निकाल दिला.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, १ एप्रिल ते २७ जुलै २०२६ या कालावधीत आरोपीने विद्यार्थिनीला चॉकलेटचे आमिष दाखविणे तसेच अश्लील वक्तव्ये करणे, मोबाईलवर अश्लील व्हिडिओ दाखविणे आणि घडलेला प्रकार कोणाला सांगू नये, अशी धमकी दिल्याचा आरोप होता. भीतीपोटी विद्यार्थिनीने काही काळ हा प्रकार कोणालाही सांगितला नाही. त्यानंतर तिने वर्गमैत्रिणीला माहिती दिली. दोघींनी मुख्याध्यापिकेला माहिती दिल्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानुसार गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली.
तपास सहायक पोलिस निरीक्षक विनायक नामदेवराव पाटील यांनी केला. पोलिस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पूर्ण करून प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने १३ साक्षीदार तपासले. सरकारी अभियोक्ता अॅड. कृष्णा एस. गंडे यांनी सरकारची बाजू मांडली.
न्यायालयाने पोक्सो कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत आरोपीला सात वर्षे सश्रम कारावास व २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. विविध कलमांनुसार दंडाची एकूण रक्कम ३२ हजार रुपये असून, त्यापैकी २५ हजार रुपये पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम पीडिता सज्ञान होईपर्यंत फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवण्याचे निर्देश आहेत. शाळांच्या सुरक्षेची तपासणी करा निकाल देताना न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतही महत्त्वाचे निर्देश दिले.
गंगापूर तालुक्यातील सरकारी, अनुदानित व खासगी शाळांची पाहणी करून शाळा सुरक्षा व सुरक्षिततेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच पोक्सो नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा निकाल जलदगतीने लागल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या निर्देशांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, सीसीटीव्ही व्यवस्था, बालसुरक्षा समित्या आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित तक्रार यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्याची गरज या प्रकरणातून अधोरेखित झाली आहे.
