sambhajinar news
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा तुकडेबंदीचा कायदा रद्द झाला असला तरी १५ ऑक्टोबर २०२४ पूवीचेच तुकड्यांची नोंदणी होणार आहे. नवीन कोणताही तुकडा नोंदविला जाणार नाही. प्रचलित कायद्यानुसार, नियमानुसार आणि मार्गदर्शक तत्वानुसारच तुकड्यांची नोंदणी आणि फेर घेतले जाणार आहेत. जे दस्त नोंदविण्यासारखे नसतील कागदपत्रे अपूर्ण असतील ते फेटाळून त्याची कारणे संबंधितांना लेखी स्वरूपात कळवावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दस्त नोंदणी कार्यालयाला दिले आहेत.
शहरालगतच्या भागातील खाजगी विकासकांनी आपल्या भागातील जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी तक्रारदार, नोंदणी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्व तहसीलदार यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी सायंकाळी घेतली. बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, नोंदणी विभागाचे सह जिल्हा निबंधक विवेक गांगुर्डे, याचिकाकर्ते गोविंद सोलपुरे, कृष्णा पवार, शेख जुनेद, योगेश पाटील, प्रकाश गडगुळ, शेख हाश्मी यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.
तुकडाबंदीचा कायदा रद्द झाला तरी आपल्या भागातील तुकड्यांची नोंदणी होत नसल्याची तक्रार बैठकीत यावेळी खाजगी विकासकांनी केली. नोंदणी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी जाणीवपूर्वक दस्त नोंदविण्यास नकार देत असल्याचा आरोपही काही जणांनी केला. तर काहींनी जुन्या तुकड्यांचे फेर घेण्यास तलाठी नकार देत असल्याचेही सांगितले.
यावेळी सह जिल्हा निबंधक गांगुर्डे यांनी सांगितले की, कोणाचेही दस्त नाकारण्यात येत नाही. परंतु कोणते दस्त नोंदवावे, त्याला कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे हे स्पष्ट आहे. कागदपत्र कमी असतील तर असे दस्त नोंदविले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे एकून घेतल्यानंतर सांगितले की, तुकडेबंदीचा कायदा रद्द झाला असला तरी १५ ऑक्टोबर २०२४ पूवीचेच तुकड्यांची नोंदणी होणार आहे. नवीन कोणताही तुकडा नोंदविला जाणार नाही.
प्रचलीत कायद्यानुसार, नियमानुसार आणि मार्गदर्शक तत्वानुसारच तुकड्यांची नोंदणी आणि फेर घेतले जाणार आहेत. जे दस्त नोंदविण्यासारखे नसतील कागदपत्रे अपूर्ण असतील ते फेटाळून त्याची कारणे संबंधितांना लेखी स्वरुपात कळवावीत, जेणेकडून ते याबाबत वरिष्ठांकडे दाद मागतील. महसूल प्रशासनाच्या खुलाशावर तक्रारदारांचे फारसे समाधानझाले नाही.
