Sambhajinagar Municipal Corporation
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गुंठेवारी नियमितीकरण करताना बांधकामधारकाने भूमीअभिलेख, नगरभूमापन विभागाऐवजी प्लॉटची मोजणी खासगी यंत्रणेकडून केली, तर मोजणीमध्ये गट नंबरमधून जाणाऱ्या विकास आराखड्यातील रस्त्यांची अचूक माहिती दिलेली नसते. यामुळे गुंठेवारीच्या प्रमाणपत्रात भविष्यात विकास योजनेतील रस्त्याने अथवा आरक्षणामुळे मिळकत (मालमत्ता) बाधित झाल्यास विनाअट, विनामोबदला मिळकत (मालमत्ता) महापालिका ताब्यात घेईल, अशी अट टाकण्यात येते. परंतु जर रस्त्याचे आरक्षण गुंठेवारी नियमितीकरणानंतरचे असल्यास मालमत्ताधारकाला शंभर टक्के मोबदला मिळेल, असे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी शुक्रवारी (दि.१) पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
शहरात सध्या विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या रुंदीकरण आड येणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे. या मोहिमेत महापालिकेने आतापर्यंत सुमारे ४ हजारांवर बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. आता यात सुमारे ७० ते ८० टक्के मालमत्ताधरकांचे अर्धे व त्याहून कमी बांधकामच या मोहिमेत बाधित झाले आहेत. रुंदीकरणात बेकायदा बांधकामापैकी जेवढे बाधित होत आहे, तेवढेच महापालिकेने या मोहिमेत पाडले आहेत. त्यामुळेच बहुतांश बेकायदा इमारती या अर्धवट स्वरूपात पडलेल्या दिसत आहेत, असे सांगत प्रशासक म्हणाले प्रशासनाला कोणाचेही नुकसान करायचे नाही. परंतु, त्यासोबतच शहरवासीयांना शिस्तही लागणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच ही पाडपाडी करण्यात येत आहे. राहिला प्रश्न गुंठेवारीच्या नियमितीकरणातील त्या अटी-शर्तीचा तर ही अट केवळ विकास आराखड्यातील मंजूर रस्त्यांत बाधित होणाऱ्या मालमत्तांसाठी आहे.
काही जणांचे प्लॉट हे विकास आराखड्यात मंजूर असलेल्या रस्त्याला लागून असतात. अशा प्लॉट अथवा बांधकामधारकाने जर नगरभूमापन अथवा भूमिअभिलेक विभागाकडून जर प्लॉटची मोजणी केली, तर ती अचूकपणे आणि पूर्ण गटाची होते. त्यात विकास आराखड्यातील मंजूर रस्ता कोठून आणि किती जातो, हे अचूकपणे नमूद असते.
त्यानुसारच तेवढी जागा सोडूनच गुंठेवारीची परवानगी दिली जाते. मात्र अनेक जण शासनाकडून मोजणी न करता खासगी एजन्सीकडून मोजणी करून घेतात. त्यामुळेच महापालिकेला या प्रमाणपत्रामध्ये (भविष्यात कोणत्याही विकास योजनेने सदरील मिळकत / मालमत्ता बाधित झाल्यास, बाधित क्षेत्र विनाअट, विनामोबदला महापालिकेस हस्तांतरित करून द्यावी लागेल व हस्तांतरित करण्यात आलेल्या बाधंकाम क्षेत्राबाबत कोणालाही मोबदला देय राहणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदारावर राहील.) ही अट टाकली, असे प्रशासकांनी सांगितले. दरम्यान, प्रशासनाने नियमितीकरणाच्या प्रमाण-पत्रातही आता असा खुलासा करणे आवश्यक आहे.
जुन्या विकास आराखड्यातील मंजूर रस्त्यांबाबत ही अट टाकलेली असते. गुंठेवारी नियमितीकरणानंतर जर आरक्षण टाकण्यात आले असेल तर महापालिकेला मालमत्ता पाडता येणार नाही. त्यासाठी रीतसर भूसंपादन प्रक्रियाच राबवावी लागेल, असेही प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रमाणपत्रातील अटही केवळ जुन्या विकास आराखड्यातील मंजूर रस्त्यांसाठीच आहे.
